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Vol. 1  ·  Issue 12
Jaipur, Sunday, 1 November 2026
Week of 26 October – 1 November 2026
The Consulting Crew
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GST · Income Tax · ROC · Payroll · Advisory
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The Consulting Crew
Business Weekly
Jaipur · PAN-India since 2019
Every headline that changes what you do next.
GST (Oct)₹2.31 lk cr+22.9%, fastest in 4 years
Imports leg+42.2%domestic only +15.8%
Core sector7.9%September, a 30-month high
Nifty 5023,053.10+2.6% on the week
Brent~$113eased from $116.72
Next deadline7 NovTDS, before Diwali
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Lead · GST

₹2.31 lakh crore, and the import half grew three times faster

October's collection is the fastest growth in over four years. Domestic revenue rose 15.8%; revenue on imports rose 42.2%. The gap between those two is this month's crude bill arriving as tax.

Released 1 November · gross ₹2.31 lakh cr, +22.9% · net +25.6%

The total is the headline, and the split is the news. Gross GST collection for October came in at about ₹2.31 lakh crore, up 22.9% on a year earlier and the fastest growth in more than four years; net of refunds it rose 25.6% to around ₹2.03 lakh crore. Underneath that single number are two very different legs. Domestic revenue grew 15.8% to ₹1,59,044 crore. Revenue from imports grew 42.2% — nearly three times as fast.

A 42% jump in tax on imports is not, by itself, evidence of a booming economy. IGST on imports is charged on the landed value, so when the landed value rises the tax rises with it whether or not a single extra container came in. This paper has spent two issues on Brent going from $102.70 on 2 October to $116.72 on the 23rd before easing to around $113 on the 30th. That is the same event, read off a different meter. The country is paying more for what it was already buying, and the exchequer is collecting a percentage of the increase.

For an importing business the consequence is a working-capital one, not a tax one, and it is easy to miss because the tax eventually comes back. IGST paid at the port is creditable, so a 42% larger payment is a 42% larger sum of your money sitting with the government between the bill of entry and the month you set it off. Nothing has been lost; the timing has moved. If your import volumes are flat and your IGST outgo is sharply up, that difference is not a cost line to absorb — it is cash that has to be funded for three to six weeks longer than last year, in a quarter when funding is exactly what has become harder.

What this means for youPull your last three months of IGST paid on imports and put it next to the same three months of import quantity, not value. If the rupees are up far more than the units, you are funding price, not growth — and that is a conversation with your banker about the working capital cycle, not with your accountant about tax. Two practical moves: make sure the credit is actually being taken in the month it becomes available rather than the month someone reconciles it, and if you are sitting on an unused sanctioned limit, this is the quarter it stops being spare.
Tax · After the 31st

If you missed Saturday, the meter started on Sunday. Pay before the 30th

s.234A / 234B / 234C · a part of a month counts as a whole month

Nothing was extended, and the three things this paper stacked on 31 October fell due and stayed due. No circular came. If the Q2 TDS statement went in, if Form 3CEB was filed where section 92E applies, and if the self-assessment tax above ₹1 lakh was paid, there is nothing here for you and the next date is 21 November. If one of them slipped, the arithmetic from here is worth knowing precisely, because it is not the same for all three.

Unpaid tax is the one that runs on a clock. Section 234A charges 1% a month on tax still outstanding when the return falls due, and section 234B charges 1% a month on a shortfall in advance tax — and both count any part of a month as a whole month. That single rule is the reason the date to act on is not 21 November but 30 November: a payment made on 1 December costs a full extra month of interest on both sections compared with one made the day before. A late Form 3CEB is a different animal: section 271BA provides a penalty of ₹1,00,000, and it is a penalty rather than interest, so it does not grow with time but it also does not shrink by filing quickly.

The part that catches people out is that paying later does not buy relief from filing later. Interest under 234A runs until the return is furnished, so a business that pays the tax in November but files the return in January is still paying 234A on the gap. Pay and file are two separate acts with two separate clocks, and the cheapest order is to do both before the end of the month in which you realise you are late. There is nothing clever available here — only arithmetic that gets worse by a whole month at a time.

What this means for youIf the self-assessment payment did not go on the 30th, make it this week and not on the 21st with the return — the interest is reckoned by whole months, so a payment on 30 November and one on 1 December differ by a full month on two separate sections. Ask your accountant for the 234A and 234B computation as it stands today, in rupees, before you decide the order of things. Most people discover the number is small enough to stop worrying about, or large enough to pay this week; either way the guessing is the expensive part.
GST · Twenty-four days on

The record collection is being read as proof the reforms worked. None are in force

57th Council 8 October · notifications to date: none

Two things are true at once, and putting them side by side is the whole of this piece. October's GST collection grew at its fastest rate in over four years. And twenty-four days after the 57th Council met, not one of its recommendations has been notified. Both statements are correct, and the second one means the first cannot be evidence for the reforms. Whatever produced ₹2.31 lakh crore in October, it was not the removal of arrest powers, or the prosecution threshold moving to ₹5 crore, or the general penalty falling to ₹10,000, or restored credit on employee insurance — because none of those is law.

The confusion is not harmless, and it has a specific shape. A business reads that collections are at a record and that the Council has reformed the regime, concludes the environment has loosened, and acts a little more freely — takes the insurance credit, answers a notice with less care, lets a reconciliation slide a month. Every one of those is a decision made against a rule that has not changed. The only thing the CBIC has issued since 8 October is a set of FAQs on 9 October, and the FAQs themselves say most items are recommendations or proposed amendments to the CGST Act, the Rules, the IGST Act or the rate notifications.

Keep one date in view and you will not be caught out by this again. The mechanism for correcting liability and ITC mismatches in returns — the single item most widely reported as relief — is proposed from the April 2027 return period. Eighteen months. A reform with a date that far out is a plan, and a plan is a perfectly respectable thing for a Council to make; it is simply not something you can claim against in a return you file this month.

What this means for youNothing changes in how you file this month, and that is the finding rather than an absence of one. If anyone in your office — or your software vendor — has opened up credit on employee health and life insurance since 8 October, reverse it at your own hand this week rather than at a notice next year. Then set a recurring reminder for the first working day of each month to open the CBIC notifications page itself, not a summary of it. The gap between a Council recommendation and a notification has been twenty-four days and counting; it has been a year in the past.
Trade · India–US

The hold-up finally has a name, and it is maize, almonds and soybean oil

Goyal, 29 October · Samyukt Kisan Morcha · protests planned for November

For eight months the obstacle was abstract, and this week it acquired a constituency. Commerce Minister Piyush Goyal said on 29 October that India would not compromise farmers' interests and expected a strong advantage once the deal was sealed, with New Delhi nearly done finalising the first phase. Against him, the Samyukt Kisan Morcha — a coalition of more than a hundred farm groups — argues the agreement sacrifices farmers for tariff cuts on maize, almonds and soybean oil, and has said it will protest through November. That is the first time in this negotiation that the sticking point has been nameable.

Why that matters to an exporter who sells none of those three things: a negotiation blocked on an abstraction can be unblocked by a phone call, and a negotiation blocked on a domestic political coalition cannot. The earlier language told you nothing about timing — Rubio said 99% done and weeks rather than months on 19 October, Trump said “pretty close” on the 20th, and the Finance Minister had described a plateau on 5 October. Now there is something concrete to watch, and what to watch is whether the November protests change the Indian position on agricultural lines.

Nothing is signed, and this paper still prints no tariff rate. Five defensible figures are in circulation: 25% and then 18% under the February framework, the Supreme Court striking reciprocal tariffs down, 10% by executive order on certain products, and a universal 15% under Section 122 reported by a single source. A sixth has not appeared this week, which after eight months counts as news of a sort. The instruction has survived all five and does not depend on a sixth not arriving.

What this means for youQuote against the duty in force on the date of shipment and say so in the contract — the same two sentences this paper has printed for three issues. The new thing to do this month is a timing one: if you have been holding a US order back in the hope that the deal lands and the duty falls, the November protest calendar is a reason to stop waiting and ship on the clause instead. A deal blocked on farm politics does not land to a schedule, and an order that sits unshipped through a festive quarter costs you more than the tariff differential you were waiting for.
Credit · Two hands

The RBI is lending overnight and selling bonds. Both are the same policy

₹25,000 cr bond sale · higher daily CRR maintenance · VRR auctions

It looks contradictory, and it is not. Last week this paper reported the RBI pushing ₹2 lakh crore into the banking system through repo auctions while its stance was calibrated tightening. This week the other hand is visible: a planned ₹25,000 crore bond sale and a higher daily CRR maintenance requirement, both of which take money out. The two are not in conflict because they act on different money. Variable rate repo lends cash overnight or for days and takes it back; an open-market bond sale and a stiffer daily reserve floor remove durable liquidity that does not come back next week.

Read that way the signal is clean and it is not a friendly one: the Bank wants the overnight market to settle smoothly and the structural cost of money to rise. The bond market has taken the point. Providers put the 10-year yield between 7.375% and 7.43% on 30 October — easing from the 7.474% this paper printed for the 23rd, which is the first week in a long run that it has come down at all, and a reminder that a weekly print is a weekly print. ICICI Bank expects 7.40% to 7.60% near term. One more number is worth carrying: the India–US yield spread has narrowed to about 205 basis points, near a 22-year low, which is the part that governs whether foreign money finds Indian debt worth owning.

What a durable drain does to a small borrower shows up in the renewal file rather than the rate sheet, and this is the quarter it shows. Banks short of durable funds get stricter about drawing power, slower about enhancements, and much less willing to carry an incomplete file. The festive fortnight — Diwali falls on 8 November — takes working days out of the middle of the month just as the pressure peaks. Whatever renewal or enhancement you need before the new year, the week to start it is this one, not the first week of December.

What this means for youTreat the next three weeks as the window and the one after Diwali as lost. Get the stock and debtor statements in on their due dates for November and December without being asked — in a quarter when the system is short of durable money, the complete file is the one that moves and the incomplete one simply waits. If you hold a sanctioned limit you have not drawn, ring the branch before the festive break rather than after: an unused limit is a much easier conversation than a request for a new one in January.
Output · Core sector

Core output at a 30-month high, and fertiliser down 11.7%

Index of Eight Core Industries, September · released 22 October · 7.9%

One number got the headlines, and the eight underneath it are more use. Core sector output grew 7.9% in September against a revised 5.9% in August — a thirty-month high, and for April to September the cumulative figure is 5.1% against 2.5% a year earlier. That is a real acceleration. But the index is eight industries, not the economy, and the eight did not move together: iron ore +18.4%, electricity +11.4%, coal +10.7%, refinery products +10.3%, cement +9.8% — against fertiliser −11.7%, natural gas −4.6% and crude oil −1.4%.

Line those up and the shape is consistent rather than random. What is growing is the heavy, domestic, infrastructure-facing end — ore, power, coal, cement. What is shrinking is the part of the energy complex India digs up itself, crude and gas, which is the same fact as the import bill in the lead column read from the supply side: domestic production down, landed cost up, import IGST up 42.2%. For a manufacturer the useful reading is that the strength is in your input industries and in construction demand, which tells you about order books in those lines and almost nothing about consumer demand.

The fertiliser number deserves its own sentence because of who it lands on. A contraction of 11.7% in a month is not a rounding error, and it arrives into a rabi sowing season in a state where a great deal of small-industry demand is downstream of what the farm earns. Rajasthan's manufacturing readers do not buy fertiliser, but a fair number of them sell to people whose year depends on it. It is worth watching the next print before committing to a rural-facing inventory build for the January quarter.

What this means for youSeparate your order book into the two halves this index just separated. If you sell into construction, power or metals, the September print says the demand behind your line is genuinely stronger than a year ago and a January-quarter build is defensible. If you sell to rural or consumer customers, nothing in these eight industries supports that and the fertiliser contraction argues against it. On crude: it eased to around $113 from $116.72, which is still about 10% above the $102.70 that September's cost data was taken at — so the fuel clause this paper has been pressing for three issues is still the right instrument, and it is now protecting you in the direction nobody plans for.

MarketsWeek ending 30 October 2026 · five sessions

IndexCloseWeek
Nifty 5023,053.10+2.6%
Sensex74,459.53+1.8%

A rising week: the Nifty closed Friday at 23,053.10 and the Sensex at 74,459.53, and October ended having snapped a two-month losing run. Pharma led, up more than 6%, foreign institutions returned with a net ₹3,599 crore, and Jio Platforms listed at ₹1,358 against its ₹1,119 issue price — a 21.36% premium and a market capitalisation near ₹12.5 lakh crore. IT selling and crude were the drags. On the weekly change this paper prints one figure and owes you the reason: sources give the Nifty's gain as both 2.59% and 2%, and the Sensex's as 1.83% and 1.60% — because they disagree about last Friday's close, not this one. One set works off 22,471.65 for 23 October; this paper printed 22,600.00, which is the figure the smaller percentages are consistent with. We are reporting a week as a week, which is what we said we would do.

Rajasthan · RIICO

Two more windows opened and shut in October. Both lasted under three weeks

Direct Allotment phase 14 closed 12 October · Jodhpur-Pali-Marwar closed 31 October

The pattern is now three months old, and it is no longer bad luck. Two RIICO windows opened and closed inside October. The fourteenth phase of the Direct Allotment Policy for RR MoU holders shut on 12 October. Applications for the Jodhpur-Pali-Marwar Industrial Area — direct allotment of 30 plots, of which 28 are industrial and 2 are motel or restaurant — closed on 31 October, yesterday. The e-auction for industrial and non-industrial plots, and the EMD for rental plots and built-up modules, both closed on 13 and 14 October. Every one of those was announced and closed within about a fortnight.

This paper told readers in issue 11 to ask for the phase number and the application window of the next round, because a phase number can be put in a diary and “soon” cannot. Phase fourteen is the answer to that question and it has already gone. The honest conclusion after three months of reporting the same thing is that no amount of asking after the fact closes a two-week gap: the only mechanism that works is checking the RIICO portal yourself on a fixed day each month, because that is faster than any announcement reaches you.

One separate item on the same site is worth a telephone call rather than a paragraph, because this paper has not seen the underlying order. RIICO's website notes that a circular concerning Consent to Establish and Consent to Operate from the state pollution control board has been withdrawn. Consent is not optional and a withdrawn circular can change what a unit has to produce and when. If your CTE or CTO was issued under, or applied for in reliance on, any recent circular, confirm your position directly with the Rajasthan State Pollution Control Board before you rely on it — we are flagging this, not interpreting it.

What this means for youPut a repeating reminder on the first working day of every month to open riico.rajasthan.gov.in yourself and read the notices page. That is the entire mechanism, and three months of this column have not found a better one. Separately, one call to the RSPCB this week to confirm the standing of your consent, given a circular on CTE and CTO has been withdrawn — a consent you cannot produce on demand is a shutdown risk, and it is the cheapest call on this page to make.

Startup Bulletin26 – 30 October 2026 · Inc42 tally

  • The shape inverted. 32 startups raised $130.2 million — the money down 29.2% on the week but the deal count up 88%, from 17. Average cheque fell from about $10.8 million to about $4.1 million. More companies, much less each: the opposite of the pattern this column reported in September.
  • Ecommerce led on both counts — nine deals and $33.4 million, with Troovy and Ace Blend supplying most of it. At the other end of the table the cheques are very small indeed: CopperPilot raised $390,000 and Qiroko $157,000, both pre-seed. A week with thirty-two deals and a $4 million average is a seed market, not a growth market.
  • This column now names its source, because last issue it did not and should have. These figures are Inc42's. For the previous week the same three trackers gave $184 mn across 17 (Inc42), $245.9 mn across 22 (Tracxn, via ET) and $133.9 mn across 15 (Entrackr) — a spread of $112 million for one week. Compare weeks within one tracker; never across two.
Reference · The weeks ahead

November loses a week to Diwali and still carries six dates

1 November to 4 December 2026

Count the working days first, and the month reads differently. Diwali falls on 8 November, and the festive break takes working days out of the first fortnight just as the filing run starts. The dates themselves: 7 November TDS payment for October, 11 November GSTR-1, 12 November the October CPI, 15 November the Q2 TDS certificates in Form 16A, 16 November the October WPI, 20 November GSTR-3B, 21 November the ITR for audit cases, 30 November the ITR where section 92E applies. Then 2 to 4 December is the MPC.

Two of those are not deadlines and will matter more than most of the ones that are. 12 November brings the October CPI and 16 November the October WPI — the first official cost figures that will contain this month's crude, since September's prints were taken when Brent was near $102.70 and it has spent October between $113 and $117. If either number surprises you on the day, you will have found out five weeks after the market did. And the MPC on 2–4 December sits at the end of a month in which the bond market has already moved more than the last policy did; some economists are talking about a larger move.

One date is a market event rather than a compliance one and belongs in the diary anyway. The exchanges will hold Muhurat trading on Sunday 8 November, from 2:20 to 3:30 p.m. with a pre-open from 2:05, in an afternoon session for the first time in sixty-nine years. It opens Samvat 2083. Nothing about it is required of anybody; it is simply the one Sunday this year on which an order you place will execute.

What this means for youDo the first-fortnight work before Diwali, not after. 7 November TDS and 11 November GSTR-1 both sit on either side of the break, and the office that files them on the 6th and the 10th loses nothing while the one that plans to file on the day finds half its people away. Then treat 12 and 16 November as decision dates rather than reading dates: whatever the October CPI and WPI print, your own prices should already have moved for a crude price that has been visible all month.

We said, and what happenedLast issue, marked against the record

  • MissedIssue 11 · Startups“17 startups raised over $184 million” — printed as the week's figure.Three providers now give that same week as $184 mn / 17, $245.9 mn / 22 and $133.9 mn / 15. We printed one of three as though it were the number, in the issue that elsewhere insisted on naming disagreements. Startup tallies now carry their provider.
  • PartlyIssue 11 · Lead“The RBI raised 25 points. The bond market has added 28 more” — the 10-year at 7.474% on 23 October, a tenth straight rising week.The direction held and the precision did not. On 30 October providers put the 10-year between 7.375% and 7.43% — it eased — and one counts the rising run as eight weeks where we printed ten from another. Different providers quote different benchmark bonds. This paper will name the series from here.
  • HeldIssue 11 · GST“A recommendation is not a rule. If your software has already opened up that credit, reverse it now.”Twenty-four days from the Council, still no notification — and now October's record collection is being read as proof the reforms worked, when none of them is in force.
  • HeldIssue 11 · Costs“Put a fuel clause in every quotation from Monday.”Brent eased to about $113 from $116.72. A clause protects in that direction too: the business that re-priced to a fixed $116 is now over-quoting, and the one with a clause is not. This is the case we did not argue for it.

Printed in every issue. The earlier record is in the archive. If a call is missing from this column that you think should be marked, write and it will be marked next week — including the ones that go against us.

अगली तारीख़7 नव — TDS जमा6 दिन बाकी
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वर्ष 1  ·  अंक 12
जयपुर, रविवार, 1 नवम्बर 2026
सप्ताह 26 अक्टूबर – 1 नवम्बर 2026
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GST · इनकम टैक्स · ROC · पेरोल · सलाह
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GST (अक्तूबर)₹2.31 lk cr+22.9%, चार साल में सबसे तेज़
आयात वाला हिस्सा+42.2%घरेलू सिर्फ़ +15.8%
कोर सेक्टर7.9%सितम्बर, 30 महीने का शिखर
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बड़ी खबर · GST

₹2.31 लाख करोड़ — और आयात वाला हिस्सा तीन गुना तेज़ी से बढ़ा

अक्तूबर का संग्रह चार साल से ज़्यादा में सबसे तेज़ बढ़ा है। घरेलू राजस्व 15.8% बढ़ा; आयात पर का राजस्व 42.2%। इन दोनों का फ़र्क़ ही इस महीने का तेल बिल है, जो टैक्स बनकर आया है।

1 नवंबर को जारी · सकल ₹2.31 लाख करोड़, +22.9% · शुद्ध +25.6%

कुल आँकड़ा सुर्ख़ी है, और और ख़बर उसका बँटवारा है। अक्तूबर का सकल GST संग्रह क़रीब ₹2.31 लाख करोड़ रहा, साल भर पहले से 22.9% ऊपर और चार साल से ज़्यादा में सबसे तेज़ बढ़त; refund घटाकर शुद्ध रूप से यह 25.6% बढ़कर क़रीब ₹2.03 लाख करोड़ हुआ। इस एक आँकड़े के नीचे दो बिलकुल अलग टाँगें हैं। घरेलू राजस्व 15.8% बढ़कर ₹1,59,044 करोड़। आयात से राजस्व 42.2% बढ़ा — क़रीब तीन गुना तेज़।

आयात पर टैक्स का 42% उछाल अपने आप में तेज़ अर्थव्यवस्था का सबूत नहीं है। आयात पर IGST landed value पर लगता है, तो landed value बढ़े तो टैक्स भी बढ़ेगा — चाहे एक भी अतिरिक्त कंटेनर न आया हो। यह अख़बार दो अंक इसी पर लगा चुका है कि ब्रेंट 2 अक्तूबर के $102.70 से 23 को $116.72 हुआ और फिर 30 को क़रीब $113 पर आया। यह वही घटना है, दूसरे मीटर पर पढ़ी हुई। देश वही चीज़ें महँगी क़ीमत पर ख़रीद रहा है, और ख़ज़ाना उस बढ़ोतरी का प्रतिशत वसूल रहा है।

आयात करने वाले कारोबार के लिए इसका नतीजा टैक्स का नहीं, working capital का है — और चूक आसानी से हो जाती है क्योंकि टैक्स आख़िर में लौट आता है। बंदरगाह पर चुकाया IGST creditable है, तो 42% बड़ा भुगतान यानी आपका 42% बड़ा पैसा bill of entry और set-off वाले महीने के बीच सरकार के पास पड़ा रहता है। कुछ गया नहीं; समय खिसका है। अगर आपके आयात की मात्रा वही है और IGST का ख़र्च तेज़ी से ऊपर, तो वह फ़र्क़ सोख लेने वाली लागत की लाइन नहीं है — वह नक़दी है जिसे पिछले साल से तीन से छह हफ़्ते ज़्यादा चलाना होगा, उस तिमाही में जब चलाना ही मुश्किल हुआ है।

आपको क्या करना हैपिछले तीन महीनों का आयात पर चुकाया IGST निकालिए और उसे उन्हीं तीन महीनों की आयात मात्रा के सामने रखिए — मूल्य के नहीं। अगर रुपये मात्रा से कहीं ज़्यादा बढ़े हैं, तो आप विकास नहीं, क़ीमत चला रहे हैं — और यह बात accountant से टैक्स की नहीं, बैंकर से working capital चक्र की है। दो काम की बातें: पक्का कीजिए कि credit उसी महीने लिया जा रहा है जिस महीने वह उपलब्ध होता है, उस महीने नहीं जब कोई मिलान करता है; और अगर आपके पास बिना इस्तेमाल की मंज़ूर limit पड़ी है, तो यही वह तिमाही है जब वह फ़ालतू नहीं रहती।
टैक्स · 31 के बाद

शनिवार चूक गए तो मीटर रविवार से चल पड़ा। 30 से पहले भर दीजिए

s.234A / 234B / 234C · महीने का हिस्सा भी पूरा महीना गिना जाता है

कुछ नहीं बढ़ा, और जो तीन चीज़ें इस अख़बार ने 31 अक्तूबर पर रखी थीं, वे देय हुईं और देय ही रहीं। कोई circular नहीं आया। अगर Q2 का TDS statement चला गया, जहाँ section 92E लागू है वहाँ Form 3CEB भर गया, और ₹1 लाख से ऊपर का self-assessment tax चुक गया — तो आपके लिए यहाँ कुछ नहीं है और अगली तारीख़ 21 नवंबर है। अगर इनमें से एक छूट गया, तो यहाँ से का हिसाब ठीक से जानना चाहिए, क्योंकि तीनों के लिए वह एक जैसा नहीं है।

घड़ी सिर्फ़ बिना चुकाए टैक्स पर चलती है। Section 234A return देय होने पर बक़ाया टैक्स पर 1% महीना लगाता है, और section 234B advance tax की कमी पर 1% महीना — और दोनों में महीने का कोई भी हिस्सा पूरा महीना गिना जाता है। यही एक नियम वजह है कि काम करने की तारीख़ 21 नवंबर नहीं, 30 नवंबर है: 1 दिसंबर को किया भुगतान, एक दिन पहले किए भुगतान के मुक़ाबले, दोनों धाराओं पर पूरे एक महीने का अतिरिक्त ब्याज लेता है। देर से भरा Form 3CEB अलग चीज़ है: section 271BA में ₹1,00,000 का जुर्माना है, और वह ब्याज नहीं जुर्माना है — इसलिए समय के साथ बढ़ता नहीं, मगर जल्दी भरने से घटता भी नहीं।

जो बात लोगों को फँसाती है वह यह है कि देर से भुगतान करने से देर से भरने की छूट नहीं मिल जाती। 234A का ब्याज return देने तक चलता है, तो जो कारोबार टैक्स नवंबर में भरे और return जनवरी में, वह उस अंतर पर 234A चुकाता ही रहेगा। भुगतान और filing दो अलग काम हैं, दो अलग घड़ियों के साथ — और सबसे सस्ता क्रम यह है कि जिस महीने पता चले कि देर हो गई, उसी महीने के ख़त्म होने से पहले दोनों कर दें। यहाँ कोई चालाकी उपलब्ध नहीं है — सिर्फ़ वह हिसाब है जो एक-एक पूरे महीने के हिसाब से बिगड़ता है।

आपको क्या करना हैअगर self-assessment का भुगतान 30 को नहीं गया, तो इसी हफ़्ते कीजिए — 21 को return के साथ नहीं। ब्याज पूरे महीनों में गिना जाता है, इसलिए 30 नवंबर का भुगतान और 1 दिसंबर का भुगतान दो अलग धाराओं पर पूरे एक महीने का फ़र्क़ रखते हैं। क्रम तय करने से पहले अपने accountant से 234A और 234B का हिसाब आज की तारीख़ में, रुपयों में माँगिए। ज़्यादातर लोगों को पता चलता है कि रक़म या तो इतनी छोटी है कि चिंता छोड़ दें, या इतनी बड़ी कि इसी हफ़्ते भर दें; महँगा हिस्सा दोनों हाल में अंदाज़ा लगाना ही है।
GST · चौबीस दिन बाद

रिकॉर्ड संग्रह को सुधारों के काम करने का सबूत बताया जा रहा है। कोई सुधार लागू ही नहीं है

57वीं काउंसिल 8 अक्तूबर · अब तक अधिसूचनाएँ: एक भी नहीं

दो बातें एक साथ सच हैं, और और इन्हें आमने-सामने रखना ही इस लेख का पूरा काम है। अक्तूबर का GST संग्रह चार साल से ज़्यादा में सबसे तेज़ी से बढ़ा। और 57वीं काउंसिल की बैठक के चौबीस दिन बाद उसकी एक भी सिफ़ारिश अधिसूचित नहीं हुई है। दोनों बातें सही हैं, और दूसरी का मतलब है कि पहली उन सुधारों का सबूत हो ही नहीं सकती। अक्तूबर में ₹2.31 लाख करोड़ जिस वजह से आए, वह न गिरफ़्तारी का अधिकार हटना था, न मुक़दमे की सीमा ₹5 करोड़ होना, न सामान्य जुर्माना ₹10,000 होना, न कर्मचारियों के बीमा पर credit लौटना — क्योंकि इनमें से कुछ भी क़ानून नहीं है।

यह भ्रम हानिरहित नहीं है, और उसकी एक ख़ास शक्ल है। कारोबार पढ़ता है कि संग्रह रिकॉर्ड पर है और काउंसिल ने व्यवस्था सुधार दी है, नतीजा निकालता है कि माहौल ढीला हो गया, और थोड़ा खुलकर चलने लगता है — बीमा वाला credit ले लेता है, नोटिस का जवाब कम सावधानी से देता है, मिलान एक महीना टल जाने देता है। इनमें से हर फ़ैसला उस नियम के ख़िलाफ़ है जो बदला ही नहीं। 8 अक्तूबर के बाद CBIC ने जो एक चीज़ जारी की है वह 9 अक्तूबर के FAQ हैं, और वे FAQ ख़ुद कहते हैं कि ज़्यादातर बातें सिफ़ारिशें हैं या CGST Act, Rules, IGST Act और दर-अधिसूचनाओं में प्रस्तावित संशोधन।

एक तारीख़ सामने रखिए और यह बात आपको दोबारा नहीं पकड़ेगी। returns में liability और ITC के mismatch सुधारने की व्यवस्था — जिसे सबसे ज़्यादा राहत बताकर छापा गया — अप्रैल 2027 की return अवधि से प्रस्तावित है। अठारह महीने। इतनी दूर की तारीख़ वाला सुधार एक योजना है, और योजना बनाना काउंसिल का पूरी तरह सम्मानजनक काम है; बस वह ऐसी चीज़ नहीं है जिसके भरोसे आप इस महीने भरी जाने वाली return में दावा कर सकें।

आपको क्या करना हैइस महीने की filing में कुछ नहीं बदलता — और यही नतीजा है, नतीजे की ग़ैरहाज़िरी नहीं। अगर आपके दफ़्तर में किसी ने — या आपके software वाले ने — 8 अक्तूबर के बाद कर्मचारियों के health और life insurance पर credit खोल दिया है, तो उसे अगले साल नोटिस पर नहीं, इसी हफ़्ते अपने हाथ से पलट दीजिए। फिर हर महीने के पहले कामकाजी दिन का reminder लगाइए कि CBIC का notifications पन्ना ख़ुद खोलें, उसका सारांश नहीं। काउंसिल की सिफ़ारिश और अधिसूचना के बीच का फ़ासला अभी चौबीस दिन है और चल रहा है; पहले यह एक साल भी रहा है।
व्यापार · भारत–अमेरिका

अड़चन का नाम आख़िरकार सामने है: मक्का, बादाम और सोयाबीन तेल

गोयल, 29 अक्तूबर · संयुक्त किसान मोर्चा · नवंबर में प्रदर्शन तय

आठ महीने तक अड़चन अमूर्त थी, और और इस हफ़्ते उसे एक जनाधार मिल गया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 29 अक्तूबर को कहा कि भारत किसानों के हित से समझौता नहीं करेगा और सौदा पक्का होने पर मज़बूत बढ़त की उम्मीद है, और दिल्ली पहला चरण लगभग तय कर चुकी है। उनके सामने संयुक्त किसान मोर्चा — सौ से ज़्यादा किसान संगठनों का गठजोड़ — कह रहा है कि यह समझौता मक्का, बादाम और सोयाबीन तेल पर tariff घटाने के बदले किसानों की बलि देता है, और उसने नवंबर भर प्रदर्शन की बात कही है। इस बातचीत में पहली बार अटकाव का नाम लिया जा सकता है।

यह उस निर्यातक के लिए क्यों मायने रखता है जो इनमें से कुछ नहीं बेचता: अमूर्त बात पर अटकी बातचीत एक फ़ोन से खुल सकती है, घरेलू राजनीतिक गठजोड़ पर अटकी नहीं खुलती। पहले की भाषा से समय का कुछ पता नहीं चलता था — रुबियो ने 19 अक्तूबर को 99% और महीनों नहीं हफ़्तों कहा, ट्रंप ने 20 को “काफ़ी क़रीब”, और वित्त मंत्री ने 5 अक्तूबर को पठार बताया था। अब देखने के लिए ठोस चीज़ है, और देखना यह है कि नवंबर के प्रदर्शन कृषि वाली लाइनों पर भारत का रुख बदलते हैं या नहीं।

दस्तख़त कहीं नहीं हुए, और यह अख़बार अब भी tariff की कोई दर नहीं छापता। पाँच बचाव-योग्य आँकड़े चल रहे हैं: फ़रवरी के framework में 25% और फिर 18%, Supreme Court का reciprocal tariffs गिराना, कुछ उत्पादों पर executive order से 10%, और एक ही स्रोत के हवाले से Section 122 के तहत सार्वभौमिक 15%। इस हफ़्ते छठा नहीं आया — आठ महीने बाद यह भी एक तरह की ख़बर है। हिदायत पाँचों को झेल गई है और छठे के न आने पर निर्भर नहीं है।

आपको क्या करना हैशिपमेंट की तारीख़ पर लागू duty के हिसाब से quote कीजिए और contract में लिख दीजिए — वही दो वाक्य जो यह अख़बार तीन अंक से छाप रहा है। इस महीने की नई बात समय की है: अगर आपने कोई अमेरिकी ऑर्डर इस उम्मीद में रोक रखा है कि सौदा हो जाएगा और duty गिरेगी, तो नवंबर का प्रदर्शन कैलेंडर इंतज़ार छोड़ने और clause के भरोसे भेज देने की वजह है। किसान राजनीति पर अटका सौदा तयशुदा समय पर नहीं उतरता, और त्योहारी तिमाही भर बिना भेजे पड़ा ऑर्डर आपको उस tariff के फ़र्क़ से ज़्यादा महँगा पड़ता है जिसका इंतज़ार था।
कर्ज़ · दो हाथ

RBI रातभर के लिए उधार दे रहा है और बॉन्ड बेच रहा है। दोनों एक ही नीति हैं

₹25,000 करोड़ की बॉन्ड बिक्री · रोज़ाना CRR की ऊँची शर्त · VRR नीलामियाँ

देखने में उल्टा लगता है, और और है नहीं। पिछले हफ़्ते इस अख़बार ने बताया था कि RBI ने repo नीलामियों से बैंकिंग सिस्टम में ₹2 लाख करोड़ डाले, जबकि उसका रुख calibrated tightening है। इस हफ़्ते दूसरा हाथ दिख रहा है: ₹25,000 करोड़ की प्रस्तावित बॉन्ड बिक्री और रोज़ाना CRR बनाए रखने की ऊँची शर्त — दोनों पैसा बाहर निकालते हैं। दोनों में टकराव नहीं है क्योंकि वे अलग-अलग पैसे पर काम करते हैं। variable rate repo रातभर या कुछ दिनों के लिए नक़दी देता है और वापस ले लेता है; खुले बाज़ार की बॉन्ड बिक्री और रोज़ाना का सख़्त reserve स्तर वह टिकाऊ नक़दी हटाते हैं जो अगले हफ़्ते लौटती नहीं।

इस तरह पढ़ें तो संकेत साफ़ है और दोस्ताना नहीं है: बैंक चाहता है कि रातभर का बाज़ार आराम से निपटे और पैसे की ढाँचागत लागत बढ़े। बॉन्ड बाज़ार ने बात पकड़ ली है। अलग-अलग स्रोत 30 अक्तूबर को 10 साल की यील्ड 7.375% से 7.43% के बीच बताते हैं — 23 के लिए इस अख़बार के छापे 7.474% से नरम, और लंबे अरसे में यह पहला हफ़्ता है जब वह नीचे आई। यह याद भी दिलाता है कि हफ़्ते का आँकड़ा हफ़्ते का ही होता है। ICICI Bank नज़दीकी अवधि में 7.40% से 7.60% देखता है। एक और आँकड़ा साथ रखने लायक़ है: भारत–अमेरिका की यील्ड का फ़ासला घटकर क़रीब 205 आधार अंक रह गया है, 22 साल के निचले स्तर के पास — और यही तय करता है कि विदेशी पैसे को भारतीय क़र्ज़ रखने लायक़ लगता है या नहीं।

टिकाऊ नक़दी निकलने का असर छोटे कर्ज़दार पर दर की सूची में नहीं, renewal की फ़ाइल में दिखता है — और इसी तिमाही दिखता है। जिन बैंकों के पास टिकाऊ पैसा कम है वे drawing power पर सख़्त हो जाते हैं, बढ़ोतरी में धीमे, और अधूरी फ़ाइल ढोने को बहुत कम तैयार। त्योहारी पखवाड़ा — दिवाली 8 नवंबर को है — महीने के बीच से कामकाजी दिन निकाल देता है, ठीक उसी वक़्त जब दबाव चरम पर होता है। नए साल से पहले जो भी renewal या enhancement चाहिए, उसे शुरू करने का हफ़्ता यही है, दिसंबर का पहला नहीं।

आपको क्या करना हैअगले तीन हफ़्तों को खिड़की मानिए और दिवाली के बाद वाले को गया हुआ। नवंबर और दिसंबर के stock और debtor statements बिना माँगे देय तारीख़ पर दीजिए — जिस तिमाही में सिस्टम के पास टिकाऊ पैसा कम है, उसमें वही फ़ाइल चलती है जो पूरी है और अधूरी बस इंतज़ार करती है। अगर आपके पास मंज़ूर limit है जो निकाली नहीं, तो त्योहारी छुट्टी के बाद नहीं, पहले शाखा को फ़ोन कीजिए: बिना इस्तेमाल की limit पर बात जनवरी में नई limit माँगने से कहीं आसान है।
उत्पादन · कोर सेक्टर

कोर उत्पादन 30 महीने के शिखर पर, और खाद 11.7% नीचे

आठ कोर उद्योगों का सूचकांक, सितम्बर · 22 अक्तूबर को जारी · 7.9%

एक आँकड़े को सुर्ख़ियाँ मिलीं, और और उसके नीचे के आठ ज़्यादा काम के हैं। सितम्बर में कोर सेक्टर का उत्पादन 7.9% बढ़ा, अगस्त के संशोधित 5.9% के मुक़ाबले — तीस महीने का शिखर; और अप्रैल से सितम्बर का संचयी आँकड़ा 5.1% है, साल भर पहले के 2.5% के सामने। यह सचमुच की तेज़ी है। मगर यह सूचकांक आठ उद्योगों का है, अर्थव्यवस्था का नहीं — और वे आठ साथ नहीं चले: लौह अयस्क +18.4%, बिजली +11.4%, कोयला +10.7%, रिफ़ाइनरी उत्पाद +10.3%, सीमेंट +9.8% — और दूसरी तरफ़ खाद −11.7%, प्राकृतिक गैस −4.6% तथा कच्चा तेल −1.4%।

इन्हें क़तार में रखिए तो शक्ल बेतरतीब नहीं, एक जैसी है। बढ़ रहा है भारी, घरेलू, ढाँचे वाला सिरा — अयस्क, बिजली, कोयला, सीमेंट। घट रहा है ऊर्जा का वह हिस्सा जो भारत ख़ुद निकालता है, कच्चा तेल और गैस — और यह वही बात है जो बड़ी ख़बर वाले कॉलम में आयात बिल कहता है, बस आपूर्ति की तरफ़ से पढ़ी हुई: घरेलू उत्पादन नीचे, landed लागत ऊपर, आयात का IGST 42.2% ऊपर। बनाने वाले के लिए काम का पाठ यह है कि मज़बूती आपके input उद्योगों में और निर्माण की माँग में है — जिससे उन लाइनों के ऑर्डर बुक का पता चलता है और उपभोक्ता माँग का लगभग कुछ नहीं।

खाद वाले आँकड़े को अपना वाक्य चाहिए, क्योंकि वह जिन पर गिरता है उनकी वजह से। एक महीने में 11.7% की गिरावट हिसाब की गोलाई नहीं है, और यह रबी की बुवाई के मौसम में आई है — ऐसे राज्य में जहाँ छोटे उद्योग की बहुत सारी माँग खेत की कमाई के नीचे बैठी है। राजस्थान के मैन्युफैक्चरिंग पाठक खाद नहीं ख़रीदते, मगर उनमें से अच्छी-ख़ासी तादाद उन्हें बेचती है जिनका साल उसी पर टिका है। जनवरी तिमाही के लिए गाँव की तरफ़ वाला स्टॉक बनाने से पहले अगला आँकड़ा देख लेना बेहतर है।

आपको क्या करना हैअपने ऑर्डर बुक को उन्हीं दो हिस्सों में बाँटिए जो इस सूचकांक ने अभी अलग किए। अगर आप निर्माण, बिजली या धातु में बेचते हैं, तो सितम्बर का आँकड़ा कहता है कि आपकी लाइन के पीछे की माँग साल भर पहले से सचमुच मज़बूत है और जनवरी तिमाही के लिए स्टॉक बनाना बचाव-योग्य है। अगर आप गाँव या उपभोक्ता को बेचते हैं, तो इन आठ उद्योगों में कुछ भी उसका समर्थन नहीं करता और खाद की गिरावट उसके ख़िलाफ़ बोलती है। कच्चे तेल पर: वह $116.72 से नरम होकर क़रीब $113 पर आया है, जो उस $102.70 से अब भी क़रीब 10% ऊपर है जिस पर सितम्बर का लागत आँकड़ा लिया गया था — यानी तीन अंक से जिस ईंधन clause पर यह अख़बार ज़ोर दे रहा है वह अब भी सही औज़ार है, और अब वह उस दिशा में बचा रहा है जिसकी योजना कोई नहीं बनाता।

बाज़ार30 अक्तूबर 2026 तक का हफ़्ता · पाँच कारोबारी दिन

सूचकांकबंद भावहफ़्ता
Nifty 5023,053.10+2.6%
Sensex74,459.53+1.8%

चढ़ने वाला हफ़्ता: निफ्टी शुक्रवार को 23,053.10 पर और सेंसेक्स 74,459.53 पर बंद हुआ, और अक्तूबर दो महीने के घाटे का सिलसिला तोड़कर ख़त्म हुआ। फ़ार्मा आगे रहा, 6% से ज़्यादा ऊपर, विदेशी संस्थाएँ लौटीं और शुद्ध ₹3,599 करोड़ डाले, और Jio Platforms ₹1,358 पर सूचीबद्ध हुआ, ₹1,119 के इश्यू भाव के मुक़ाबले — 21.36% प्रीमियम और क़रीब ₹12.5 लाख करोड़ का बाज़ार मूल्य। IT की बिकवाली और कच्चा तेल बोझ रहे। साप्ताहिक बदलाव पर यह अख़बार एक आँकड़ा छापता है और वजह बताना बनता है: स्रोत निफ्टी की बढ़त 2.59% और 2% दोनों बताते हैं, और सेंसेक्स की 1.83% तथा 1.60% — क्योंकि उनकी असहमति पिछले शुक्रवार के बंद भाव पर है, इस वाले पर नहीं। एक तरफ़ 23 अक्तूबर के लिए 22,471.65 है; इस अख़बार ने 22,600.00 छापा था, और छोटे प्रतिशत उसी से मेल खाते हैं। हम हफ़्ते को हफ़्ता बताकर छाप रहे हैं — वही जो हमने कहा था कि करेंगे।

राजस्थान · RIICO

अक्तूबर में दो और खिड़कियाँ खुलीं और बंद हुईं। दोनों तीन हफ़्ते से कम चलीं

Direct Allotment का 14वाँ चरण 12 अक्तूबर को बंद · जोधपुर-पाली-मारवाड़ 31 अक्तूबर को

यह सिलसिला अब तीन महीने पुराना है, और और यह अब बदक़िस्मती नहीं है। अक्तूबर के भीतर RIICO की दो खिड़कियाँ खुलीं और बंद हुईं। RR MoU वालों के लिए Direct Allotment Policy का चौदहवाँ चरण 12 अक्तूबर को बंद हुआ। जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र के आवेदन — 30 भूखंडों का direct allotment, जिनमें 28 औद्योगिक और 2 मोटल या रेस्तराँ के — 31 अक्तूबर यानी कल बंद हो गए। औद्योगिक और ग़ैर-औद्योगिक भूखंडों की e-auction, तथा किराए के भूखंडों और बने-बनाए modules का EMD, दोनों 13 और 14 अक्तूबर को बंद हुए। इनमें से हर एक घोषित होकर क़रीब पखवाड़े भर में बंद हो गया।

इस अख़बार ने अंक 11 में पाठकों से कहा था कि अगले दौर का चरण नंबर और आवेदन की खिड़की पूछिए, क्योंकि चरण नंबर डायरी में लिखा जा सकता है और “जल्दी” नहीं। चौदहवाँ चरण उसी सवाल का जवाब है और वह निकल भी चुका। तीन महीने एक ही बात छापने के बाद ईमानदार नतीजा यह है कि बाद में पूछने से दो हफ़्ते का फ़ासला नहीं भरता: काम करने वाला अकेला तरीक़ा यह है कि हर महीने एक तय दिन आप ख़ुद RIICO का portal देखें — क्योंकि वह किसी भी घोषणा के आप तक पहुँचने से तेज़ है।

उसी साइट पर एक अलग बात है जिस पर पैराग्राफ़ से ज़्यादा एक फ़ोन बनता है, क्योंकि यह अख़बार मूल आदेश नहीं देख पाया है। RIICO की वेबसाइट बताती है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के Consent to Establish और Consent to Operate से जुड़ा एक circular वापस ले लिया गया है। consent वैकल्पिक नहीं है, और वापस लिया गया circular यह बदल सकता है कि यूनिट को क्या और कब देना है। अगर आपका CTE या CTO किसी हालिया circular के तहत जारी हुआ है, या उसी के भरोसे आवेदन किया गया है, तो भरोसा करने से पहले अपनी स्थिति सीधे राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल से पक्की कीजिए — हम इसे बता रहे हैं, इसकी व्याख्या नहीं कर रहे।

आपको क्या करना हैहर महीने के पहले कामकाजी दिन का दोहराने वाला reminder लगाइए कि आप ख़ुद riico.rajasthan.gov.in खोलकर सूचनाओं का पन्ना पढ़ें। पूरा तरीक़ा यही है, और तीन महीने में इस कॉलम को इससे बेहतर नहीं मिला। अलग से, इस हफ़्ते RSPCB को एक फ़ोन करके अपनी consent की स्थिति पक्की कीजिए, क्योंकि CTE और CTO से जुड़ा एक circular वापस लिया गया है — जो consent माँगने पर आप दिखा न सकें वह यूनिट बंद होने का ख़तरा है, और इस पन्ने पर करने लायक़ सबसे सस्ता फ़ोन यही है।

स्टार्टअप की खबरें26 – 30 अक्तूबर 2026 · Inc42 का हिसाब

  • शक्ल उलट गई। 32 स्टार्टअप ने $130.2 मिलियन जुटाए — पैसा हफ़्ते भर में 29.2% नीचे, मगर सौदों की गिनती 88% ऊपर, 17 से। औसत चेक क़रीब $10.8 मिलियन से घटकर क़रीब $4.1 मिलियन। कंपनियाँ ज़्यादा, हर एक को बहुत कम: सितम्बर में इसी कॉलम ने जो पैटर्न बताया था, उसका उल्टा।
  • ई-कॉमर्स दोनों हिसाब से आगे — नौ सौदे और $33.4 मिलियन, जिसका बड़ा हिस्सा Troovy और Ace Blend से आया। तालिका के दूसरे सिरे पर चेक सचमुच बहुत छोटे हैं: CopperPilot ने $3,90,000 और Qiroko ने $1,57,000 जुटाए, दोनों pre-seed। बत्तीस सौदों और $4 मिलियन औसत वाला हफ़्ता seed का बाज़ार है, growth का नहीं।
  • यह कॉलम अब अपने स्रोत का नाम लिखता है, क्योंकि पिछले अंक में नहीं लिखा था और लिखना चाहिए था। ये आँकड़े Inc42 के हैं। पिछले हफ़्ते के लिए इन्हीं तीन trackers ने 17 में $184 मिलियन (Inc42), 22 में $245.9 मिलियन (Tracxn, ET के ज़रिये) और 15 में $133.9 मिलियन (Entrackr) बताया — एक हफ़्ते के लिए $112 मिलियन का फ़ासला। हफ़्तों की तुलना एक ही tracker के भीतर कीजिए; दो के आर-पार कभी नहीं।
संदर्भ · आने वाले हफ़्ते

नवंबर दिवाली में एक हफ़्ता गँवाता है और फिर भी छह तारीख़ें ढोता है

1 नवंबर से 4 दिसंबर 2026

पहले कामकाजी दिन गिनिए, और तो महीना अलग दिखता है। दिवाली 8 नवंबर को है, और त्योहारी छुट्टी पहले पखवाड़े से कामकाजी दिन निकाल देती है, ठीक जब filing की दौड़ शुरू होती है। तारीख़ें ख़ुद: 7 नवंबर अक्तूबर का TDS भुगतान, 11 नवंबर GSTR-1, 12 नवंबर अक्तूबर का CPI, 15 नवंबर Q2 के TDS certificates Form 16A में, 16 नवंबर अक्तूबर का WPI, 20 नवंबर GSTR-3B, 21 नवंबर ऑडिट वालों की ITR, 30 नवंबर जहाँ section 92E लागू है वहाँ की ITR। फिर 2 से 4 दिसंबर MPC है।

इनमें दो deadline नहीं हैं और बाक़ी ज़्यादातर deadline से ज़्यादा मायने रखेंगी। 12 नवंबर को अक्तूबर का CPI और 16 नवंबर को अक्तूबर का WPI आएगा — पहले सरकारी लागत आँकड़े जिनमें इस महीने का कच्चा तेल होगा, क्योंकि सितम्बर के आँकड़े तब लिए गए थे जब ब्रेंट $102.70 के पास था और अक्तूबर उसने $113 से $117 के बीच बिताया है। अगर इनमें से कोई आँकड़ा उस दिन आपको चौंकाए, तो आपको बाज़ार से पाँच हफ़्ते बाद पता चला। और 2–4 दिसंबर की MPC उस महीने के आख़िर में है जिसमें बॉन्ड बाज़ार पिछली नीति से ज़्यादा हिल चुका है; कुछ अर्थशास्त्री बड़े क़दम की बात कर रहे हैं।

एक तारीख़ अनुपालन की नहीं, बाज़ार की घटना है और फिर भी डायरी में बनती है। एक्सचेंज रविवार 8 नवंबर को दोपहर 2:20 से 3:30 तक मुहूर्त कारोबार करेंगे, pre-open 2:05 से — उनहत्तर साल में पहली बार दोपहर के सत्र में। यह संवत 2083 खोलेगा। इसमें किसी से कुछ अपेक्षित नहीं है; यह बस इस साल का वह अकेला रविवार है जिस दिन दिया गया ऑर्डर लगेगा।

आपको क्या करना हैपहले पखवाड़े का काम दिवाली से पहले कीजिए, बाद में नहीं। 7 नवंबर का TDS और 11 नवंबर की GSTR-1 छुट्टी के दोनों तरफ़ बैठे हैं, और जो दफ़्तर उन्हें 6 और 10 को भर देता है वह कुछ नहीं गँवाता, जबकि जो उसी दिन भरने की सोचता है उसे आधे लोग ग़ायब मिलते हैं। फिर 12 और 16 नवंबर को पढ़ने की नहीं, फ़ैसले की तारीख़ मानिए: अक्तूबर का CPI और WPI जो भी छापें, आपके अपने दाम उस कच्चे तेल के हिसाब से पहले ही हिल चुके होने चाहिए जो पूरे महीने सामने था।

हमने क्या कहा, और हुआ क्यापिछला अंक, रिकॉर्ड से मिलाकर

  • ग़लत निकलाअंक 11 · स्टार्टअप“17 स्टार्टअप ने $184 मिलियन से ज़्यादा जुटाए” — हफ़्ते के आँकड़े के तौर पर छपा।अब तीन स्रोत उसी हफ़्ते को $184 मिलियन / 17, $245.9 मिलियन / 22 और $133.9 मिलियन / 15 बताते हैं। हमने तीन में से एक को ऐसे छापा जैसे वही आँकड़ा हो — उसी अंक में, जो बाक़ी जगह असहमति का नाम लेने पर अड़ा था। अब स्टार्टअप के आँकड़ों के साथ स्रोत का नाम रहेगा।
  • आधा सहीअंक 11 · बड़ी खबर“RBI ने 25 अंक बढ़ाए। बाज़ार 28 और जोड़ चुका है” — 23 अक्तूबर को 10 साल की यील्ड 7.474%, लगातार दसवाँ चढ़ता हफ़्ता।दिशा टिकी, सटीकता नहीं। 30 अक्तूबर को स्रोत 10 साल की यील्ड 7.375% से 7.43% के बीच बताते हैं — वह नरम हुई — और एक स्रोत चढ़ने के सिलसिले को आठ हफ़्ते गिनता है, जबकि हमने दूसरे से दस छापा था। अलग स्रोत अलग benchmark बॉन्ड बोलते हैं। आगे से यह अख़बार श्रृंखला का नाम लिखेगा।
  • सही निकलाअंक 11 · GST“सिफ़ारिश नियम नहीं होती। आपके software ने वह credit खोल दिया हो तो अभी पलट दीजिए।”काउंसिल को चौबीस दिन, अब भी कोई अधिसूचना नहीं — और अब अक्तूबर के रिकॉर्ड संग्रह को सुधारों के काम करने का सबूत बताया जा रहा है, जबकि उनमें से कोई लागू ही नहीं है।
  • सही निकलाअंक 11 · लागत“सोमवार से हर quotation में ईंधन का clause डालिए।”ब्रेंट $116.72 से नरम होकर क़रीब $113 पर आया। clause उस दिशा में भी बचाता है: जिसने दाम $116 पर पक्के कर लिए वह अब ज़्यादा quote कर रहा है, और जिसके पास clause है वह नहीं। यह वह सूरत है जिसके लिए हमने उसकी वकालत नहीं की थी।

हर अंक में छपता है। पिछला रिकॉर्ड archive में है। अगर कोई बात इस खाने से छूट गई है जो आपको लगती है कि तुलनी चाहिए, लिख भेजिए — अगले हफ़्ते तुलेगी, उनमें वे भी जो हमारे ख़िलाफ़ जाती हैं।