The extension did not come. The audit…

Next deadline30 Sep — Tax audit report3 days left

Free. No sign-up. Forward it to anyone.

Repo Rate5.25%MPC 7 Oct

Tax audit30 Sepno extension

Nifty 5023,140.50−0.9%, 7th week down

Sensex73,895.74−0.5% on week

NSE listing+0.84%₹22,562 cr, 5.71× subscribed

GST Council7 Octprocess, not rates

Show me what affects

Showing every story

Lead · Tax

The extension did not come. The audit report is due Wednesday

Every association that asked has been answered by silence, which in tax administration is an answer. The date on the statute is the date.

Tax audit report AY 2026-27 · s.44AB · due 30 September 2026

This paper told you last weeknot to plan around an extension that had been requested but not granted. That was the right way round. As of 25 September the CBDT had notified nothing, and the report under section 44AB remains due on 30 September 2026 — a Wednesday, three days after this issue is dated. Professional bodies asked for 31 October and were not refused so much as not answered, which in tax administration amounts to the same thing.

It is worth being clear about why the extension did not arrive, because the reasoning will hold next year too. Extensions have historically followed a portal that stopped working or a calamity that stopped people working — they are a response to something breaking. Nothing broke this September. And the revenue position gave no help to the argument: net direct tax collections to 17 September were ₹12.12 lakh crore, up 12.96%, with advance tax up 16.18%. A department that is ahead of its numbers has no reason to buy time, and the associations were asking for relief from workload rather than from failure. That is a real problem for the profession in September. It has never been a ground for an extension.

What this means for youTwo calls to make on Monday morning, not Wednesday afternoon. Ask your auditor for the date they will sign — the date, not the intention — and if it falls after 30 September, decide now whether to escalate or to accept the penalty knowingly. And check that the report and the return are not being confused: the report is due 30 September, the return for audit cases on 31 October. A late report does not move the return date; it just means you file a return whose audit was filed late, and both facts sit on the same record.

Tax Desk · Penalty

What a late audit report actually costs, and the one thing that reduces it

s.271B · 0.5% of turnover or ₹1,50,000, whichever is lower · s.273B

The penalty under section 271B is 0.5% of turnover or ₹1,50,000, whichever is lower. For most businesses reading this the cap bites: above ₹3 crore of turnover the penalty is ₹1,50,000 flat, and below it the percentage governs. It is a penalty on the failure to get the accounts audited and furnish the report by the due date — not on the tax, which is why it lands even when there is nothing owed.

The one thing that reduces it is section 273B, which says the penalty shall not be imposed if the assessee proves there was reasonable cause for the failure. That is a real provision and it is not a formality: what has carried is the auditor's illness or death, a genuine seizure of books, a documented portal failure. What has not carried is that September was busy, that the accountant was on another file, or that an extension had been expected. If you are going to be late, the reasonable cause is built now, in writing, with dates — not assembled afterwards when the notice arrives.

What this means for youIf Wednesday is not going to happen, spend Monday creating the record rather than the excuse: an email to your auditor asking for the signing date, their reply, and a note of whatever actually caused the delay. That file is worth ₹1,50,000 if the cause is genuine and nothing at all if it is written after the notice. And do not let a late report drag the return: 31 October stands regardless.

Key DatesSeptember – November 2026

30 Sep3 days leftTax audit reportForm 3CA/3CB & 3CD
7 Oct10 days leftTDS paymentFor September — and the day the GST Council and the MPC both speak
11 Oct14 days leftGSTR-1For September
15 Oct18 days leftTCS return — Q2Form 27EQ
18 Oct21 days leftCMP-08 — Q2Composition taxpayers
20 Oct23 days leftGSTR-3BFor September, monthly filers
31 Oct34 days leftITR — audit casesAlso MSME-1 (half-yearly)
15 Nov49 days leftTDS certificates — Q2Form 16A
30 Nov64 days leftITR — transfer pricings.92E cases

Standard statutory due dates. If CBDT or CBIC notifies an extension it will be carried in the next edition. Turnover- and state-specific variations apply — confirm with us before you rely on a date.

TCC's TakeThis week's three actions

Monday, not Wednesday: ask your auditor for the date they will sign. If it falls after 30 September, decide now — escalate, or accept s.271B knowingly and start building the s.273B record in writing today.
Run the 5% cash test on both receipts and payments before assuming the ₹10 crore limit protects you. The payments side is where it usually breaks, and the working is the document that answers a query later.
Pull your s.17(5) blocked credit for this year into one list before 7 October. If the Council eases it, you will know on day one what it is worth; if a supplier's default has cost you credit, that file is what your trade body needs now.

GST Desk · Council

Two proposals on 7 October would change what credit you may keep and what you may claim

57th GST Council · 7 October 2026 · process reforms under GST 2.0

The Council meets on process, not rates — the Finance Minister has said so and no rate proposal is expected. Two items on that process list matter more to an ordinary buyer than most rate changes would. The first is the ITC shield: protecting a genuine buyer from the consequences of a supplier who collects tax and does not deposit it. Industry has raised it for years and it has produced a great deal of litigation, because today the credit is denied to the person who paid rather than recovered from the person who kept it.

The second is narrower in law and wider in effect: easing the blocked credit restrictions under s.17(5) on specified goods and services where credit is simply not available today — motor vehicles and certain conveyances, food and beverages, outdoor catering, beauty treatment, health services, club memberships and some travel benefits. Every one of those is a real cost on a real P&L that currently carries GST you cannot recover. Both remain proposals until the Council sits, and the Council has moved once already this cycle.

What this means for youDo not restructure anything on the strength of a proposal. Do two smaller things instead. Pull your s.17(5) disallowances for this year into one list, so that if the easing comes you know on day one what it is worth to you rather than discovering it in March. And where a supplier's default has already cost you credit, get that file in front of whoever represents your trade before the first week of October — a live example with figures is what moves a Council item, and a general complaint is not.

Trade Desk · BTA

“Done and dusted” is not signed, and the gap between them is where your pricing sits

India–US Bilateral Trade Agreement · Commerce Minister, 25 September 2026

The Commerce Minister described the agreement on 25 September as almost “done and dusted”, days after leading a delegation to Washington on 22 September. The condition he has repeated has not changed: India will finalise once the terms give Indian goods a preferential rate against the competition, and he named the competition — Vietnam, Bangladesh, Sri Lanka, Thailand, Cambodia, Indonesia and Malaysia. A rate that merely matches theirs removes a penalty; a rate that beats theirs is an advantage, and that is what is being held out for.

For an exporter the practical content of that sentence is a date nobody has given. February's framework for the first phase was announced and then reopened when the American tariff landscape moved, so “almost final” has already once meant several more months. Quote accordingly. The cost of assuming a signature that has not happened is a contract priced at a duty rate that does not apply to it.

What this means for youKeep the tariff-change clause this paper asked you to add, and keep it pointed at the rate rather than at the agreement: name the duty assumed in the price and say who bears a movement, so the clause works whether the change comes from a deal being signed or from a rate being raised. If a buyer pushes back on it now, that is useful information about who intends to carry the risk.

Credit Desk · RBI Bulletin

The RBI has answered the question behind every tightened credit line this year

RBI Bulletin, September 2026 · credit-deposit divergence · private corporate investment

Since FY23 bank credit has grown faster than deposits, pushing the credit-deposit ratio above 80% and raising a question your banker has probably repeated to you: can lending keep up. The September Bulletin's answer is that a high CD ratio on its own does not indicate funding vulnerability. Its reasoning is that in a modern monetary system deposits are created when banks lend, so the system does not have to raise liabilities before extending credit; the high ratio at end-March 2026 came from liability-side adjustments — cheaper borrowings, higher capital — and from redeploying reserves.

The same Bulletin carries the other half of the picture. The number of projects and the total cost of projects sanctioned by banks and financial institutions rose in 2025-26 against the year before, with infrastructure taking the major share of envisaged capital investment and power leading it. Read together: the banking system says it is not constrained, and the money it has sanctioned is going into long-gestation infrastructure rather than into working capital for the rest of the economy. If your line has been repriced or trimmed this year, that is the more useful explanation than a system running out of room.

What this means for youWhen your renewal comes up, do not accept “liquidity is tight” as the reason, because the regulator's own bulletin says the system is not short. Ask instead what changed in your file — the rating, the turnover cover, the security — because that is where the answer now lives, and it is a conversation you can actually win. If the honest answer is that the bank's appetite has moved to project lending, that tells you to widen the panel rather than argue the price.

Markets Desk · Listings

The exchange itself went public, and the flat debut says more than the subscription did

NSE IPO · ₹22,562 crore · listed 24 September 2026 at +0.84%

The National Stock Exchange listed on 24 September. At ₹22,562 crore it is the second-largest public issue India has seen, behind only Hyundai Motor India's ₹27,870 crore in 2024, and it was entirely an offer for sale — 12.64 crore shares from existing holders, no fresh capital raised by the exchange. It was subscribed 5.71 times, with qualified institutional buyers at 12.68 times and the non-institutional book at 6.55 times. Anchors took about ₹6,746 crore.

Then it opened at a premium of 0.84% over the ₹1,785 issue price. A book covered nearly six times over, with institutions in at nearly thirteen, that opens flat is telling you the price already held the demand — the enthusiasm went into the bidding and there was nothing left over for the tape. That happened in a week when the Nifty fell for the seventh straight time. For a business owner the read is not about this share: it is that institutional money is still arriving in size for the right asset while the index grinds lower, which is a market being selective rather than a market leaving.

What this means for youIf you are planning to raise — a round, a bank line, a stake sale — the useful signal is that institutions are paying for quality in a falling market, and paying at the price rather than above it. Prepare for a buyer who is present, interested and unwilling to overpay: clean books, a reconciled GST and income-tax position, and no surprises in the related-party schedule. That is also, by coincidence of the calendar, exactly what this week's audit produces.

MarketsWeek ending 25 September 2026

Index	Close	Week
Nifty 50	23,140.50	−0.9%
Sensex	73,895.74	−0.5%

A seventh straight losing week, and the streak is now the story. The Nifty gave up 205.90 points (0.9%) to 23,140.50 and the Sensex 399.22 points (0.5%) to 73,895.74, with multi-year-high US Treasury yields and firm oil named as the drags. Underneath, the same two-sided market as the last six weeks, and at a larger scale: foreign institutions sold a net ₹11,490.03 crore across the week while domestic institutions bought a net ₹16,398.15 crore — and bought on all five sessions. For September to the 25th the gap is starker still: FIIs out ₹18,531 crore, DIIs in about ₹52,617 crore. Domestic money is not merely absorbing the selling, it is outweighing it nearly three to one, which is why seven losing weeks have cost the index less than 5%.

Rajasthan Desk · Land

RIICO's bidding opens on Monday, and the deposit window has already closed

RIICO e-auction · online bidding 28–30 September 2026 · EMD closed 25 September

Online bidding runs 28 to 30 September across Jaipur, Bhiwadi, Dausa, Kota, Bikaner, Rajsamand and Udaipur — Daulatpura in Jaipur, Rabarka in Bhiwadi, Jairampura and the Dausa–Bandikui Industrial and Logistics Hub, Kasar in Kota, Jodbeer in Bikaner, Tanaja Ka Bansa in Rajsamand, and Mal Ki Toos and Pipad in Udaipur. Listings across the state run to 584 plots. If you deposited the EMD by 25 September you bid from Monday; if you did not, this round is closed to you and the next one is the one to prepare for.

Two things worth carrying into the next round. Allotments have moved sharply — 1,038 industrial plots including offer letters in the first quarter of FY27 against 214 a year earlier, a fivefold rise, which is competition as much as it is opportunity. And the land policy now freezes future increases in industrial reserve rates with a graded discount by plot size, up to 40% above two lakh square metres. A frozen reserve rate is the quiet part: the usual penalty for waiting a year has been removed, so the case for bidding is the plot and the location, not the fear of next year's price.

What this means for youIf you are bidding this week, fix your ceiling before Monday and write it down — an e-auction that runs three days is designed to find the bidder who moves theirs. Confirm the land category matches your intended use before you commit, because changing use after allotment is a separate application and a separate wait. If you are not in this round, set a reminder for the next notice rather than the next deadline: the EMD is always the binding date and it always falls before the bidding you actually hear about.

Startup Bulletin21 – 25 September 2026

$203.4 million across 21 deals — the largest September funding week India has recorded, and a sharp turn from the $59–99 million the trackers counted the week before.
Two cheques carried it: electric-mobility maker Ultraviolette took $85 million led by Yali Capital and TDK Ventures, and enterprise-AI firm Ema raised $77 million in a Series B led by Creaegis.
AI was the most-funded sector — five startups took a combined $89.3 million — while seed stage stayed busy at $20.3 million across five deals. Bengaluru led with eight deals and Delhi-NCR followed with six.

Reference · Dates

One deadline, one auction and one data release before the month turns

Statutory dates to 30 November 2026 · computed from Sunday 27 September

28–30 September — RIICO online bidding. 28 September — August IIP, which will show whether the manufacturing strength in the July release held. 30 September — the tax audit report for AY 2026-27, and the date by which business correspondents must have transitioned under the RBI's draft BC structure. 7 October — the 57th GST Council and the MPC announcement, the same Wednesday. 11 October — GSTR-1 for September.

Then 15 October — TCS return for Q2 in Form 27EQ. 18 October — CMP-08 for Q2, composition taxpayers. 20 October — GSTR-3B for September, monthly filers. 31 October — ITR for audit cases and MSME-1 for the half-year. 15 November — TDS certificates for Q2 in Form 16A. 30 November — ITR for transfer pricing cases under s.92E. The audit report and the return it supports now sit a month apart with nothing in between that moves either.

What this means for youOnly one date this fortnight carries a penalty of its own, and it is Wednesday. The other two are opportunities with their own clocks: the auction ends when it ends, and the IIP is information you can act on for the rest of the quarter. Everything after 7 October is a return, and every return on the list is September's — one body of work, done once, in the order the dates fall.

Reader QuestionIn every issue

“My turnover is ₹1.2 crore and almost everything comes through the bank. Do I need a tax audit by Wednesday?”

Probably not — but the answer turns on a test you should run rather than assume. The ₹1 crore limit in section 44AB rises to ₹10 crore where cash receipts are not more than 5% of total receipts and cash payments are not more than 5% of total payments. Both legs have to hold, and the payments leg is the one people fail: receipts come through the bank because customers pay that way, and then wages, freight or a supplier advance go out in cash and quietly breach the 5%. So take total receipts and total payments for FY 2025-26, compute the cash proportion on each side separately, and keep the working — it is the document that answers the question if it is ever asked. Two other routes can pull you in regardless of turnover: if you are in a presumptive scheme and are declaring lower profit than the presumptive rate while your income exceeds the exemption limit, or if you opted out of 44AD within the last five years. And if the test does put you in audit, you have three days, not a grace period.

Send us your question — we answer one every issue

Economy at a glance

Repo rate	5.25%	MPC 7 October
CPI (Aug)	4.82%	10th month up
WPI (Aug)	9.92%	nearly twice retail
IIP (Jul)	6.7%	August due 28 Sep
Credit-deposit ratio	>80%
FII (Sep to 25th)	−₹18,531 cr
Tax audit	30 Sep	no extension notified
ITR (audit cases)	31 Oct	unmoved by a late report
GST Council	7 Oct

Two of these are proposals and one is a statute. The statute is Wednesday.

अगली तारीख़30 सित — टैक्स ऑडिट रिपोर्ट3 दिन बाकी

मुफ़्त। कोई साइन-अप नहीं। किसी को भी आगे भेजिए।

रेपो रेट5.25%MPC 7 अक्टूबर

टैक्स ऑडिट30 Sepextension नहीं

निफ्टी 5023,140.50−0.9%, सातवाँ घाटे का हफ़्ता

सेंसेक्स73,895.74हफ़्ते में −0.5%

NSE लिस्टिंग+0.84%₹22,562 करोड़, 5.71 गुना

GST काउंसिल7 Octतरीक़े, दरें नहीं

किसके काम की खबर?

सारी खबरें

बड़ी खबर · टैक्स

extension नहीं आया। ऑडिट रिपोर्ट बुधवार को देनी है

जिस-जिस संस्था ने माँगा, जवाब चुप्पी रहा — और टैक्स के मामले में चुप्पी भी जवाब है। क़ानून में जो तारीख़ है, वही तारीख़ है।

टैक्स ऑडिट रिपोर्ट AY 2026-27 · s.44AB · 30 सितम्बर 2026

पिछले हफ़्ते इस अख़बार ने कहा थाकि माँगे गए मगर मिले नहीं extension के भरोसे योजना मत बनाइए। वही सही तरीक़ा था। 25 सितम्बर तक CBDT ने कुछ अधिसूचित नहीं किया, और section 44AB की रिपोर्ट 30 सितम्बर 2026 को ही देनी है — बुधवार, इस अंक की तारीख़ के तीन दिन बाद। पेशेवर संस्थाओं ने 31 अक्तूबर माँगा; मना नहीं किया गया, जवाब ही नहीं आया — और टैक्स के मामले में दोनों एक ही बात है।

यह साफ़ समझ लेना ठीक रहेगा कि extension क्यों नहीं आया, क्योंकि यही तर्क अगले साल भी चलेगा। extension हमेशा तब आए हैं जब portal बैठ गया हो या कोई आपदा काम रोक दे — वे किसी चीज़ के टूटने का जवाब होते हैं। इस सितम्बर कुछ टूटा नहीं। और सरकार की जेब ने भी तर्क का साथ नहीं दिया: 17 सितम्बर तक net direct tax ₹12.12 लाख करोड़, 12.96% ऊपर, advance tax 16.18% ऊपर। जो विभाग अपने आँकड़ों से आगे चल रहा हो उसे वक़्त ख़रीदने की ज़रूरत नहीं, और संस्थाएँ काम के बोझ से राहत माँग रही थीं, किसी नाकामी से नहीं। सितम्बर में पेशे के लिए यह सच्ची दिक़्क़त है। extension का आधार यह कभी नहीं रहा।

आपको क्या करना हैसोमवार सुबह दो बात कर लीजिए, बुधवार दोपहर नहीं। auditor से पूछिए कि वे किस तारीख़ को sign करेंगे — तारीख़, इरादा नहीं — और वह 30 सितम्बर के बाद पड़े तो अभी तय कीजिए कि दबाव बनाना है या जुर्माना जानकर मान लेना है। और यह भी देख लीजिए कि रिपोर्ट और return में घालमेल न हो: रिपोर्ट 30 सितम्बर को, और ऑडिट वालों की return 31 अक्तूबर को। रिपोर्ट देर से जाने पर return की तारीख़ नहीं खिसकती; बस return ऐसी जाती है जिसका ऑडिट देर से भरा गया, और दोनों बातें एक ही record पर बैठी रहती हैं।

टैक्स डेस्क · जुर्माना

देर से गई ऑडिट रिपोर्ट की असली क़ीमत, और जो एक चीज़ उसे घटाती है

s.271B · turnover का 0.5% या ₹1,50,000, जो कम हो · s.273B

Section 271B का जुर्माना है turnover का 0.5% या ₹1,50,000, जो कम हो। इसे पढ़ने वाले ज़्यादातर कारोबारों पर ऊपरी सीमा ही लगती है: ₹3 करोड़ से ऊपर turnover पर जुर्माना सीधे ₹1,50,000, और उससे नीचे प्रतिशत चलता है। यह जुर्माना खाते ऑडिट कराकर तय तारीख़ तक रिपोर्ट देने में चूक पर है — टैक्स पर नहीं, इसीलिए तब भी लगता है जब देना कुछ बनता ही न हो।

जो एक चीज़ इसे घटाती है वह है section 273B, जो कहता है कि जुर्माना नहीं लगेगा अगर assessee साबित कर दे कि चूक के पीछे वाजिब वजह थी। यह असली प्रावधान है और औपचारिकता नहीं: चला है auditor की बीमारी या मृत्यु, खातों की सचमुच की ज़ब्ती, portal के बैठने का दर्ज सबूत। नहीं चला है कि सितम्बर व्यस्त था, कि accountant दूसरी file पर था, या कि extension की उम्मीद थी। देर होनी ही है तो वाजिब वजह अभी बनती है, लिखकर, तारीख़ों के साथ — बाद में नोटिस आने पर जोड़ी नहीं जाती।

आपको क्या करना हैबुधवार होने वाला नहीं है, तो सोमवार बहाना नहीं, record बनाने में लगाइए: auditor को sign की तारीख़ पूछता हुआ email, उनका जवाब, और देर की असली वजह का नोट। वजह सच्ची हो तो वह file ₹1,50,000 की है, और नोटिस आने के बाद लिखी जाए तो किसी काम की नहीं। और रिपोर्ट की देरी को return तक मत खींचिए: 31 अक्तूबर अपनी जगह क़ायम है।

ज़रूरी तारीख़ेंसितम्बर – नवंबर 2026

30 सित3 दिन बाकीटैक्स ऑडिट रिपोर्टForm 3CA/3CB और 3CD
7 अक्टू10 दिन बाकीTDS जमासितंबर का — और उसी दिन GST काउंसिल तथा MPC, दोनों बोलेंगे
11 अक्टू14 दिन बाकीGSTR-1सितंबर का
15 अक्टू18 दिन बाकीTCS रिटर्न — Q2Form 27EQ
18 अक्टू21 दिन बाकीCMP-08 — Q2कंपोज़िशन वाले
20 अक्टू23 दिन बाकीGSTR-3Bसितंबर का, मासिक वाले
31 अक्टू34 दिन बाकीITR — ऑडिट वालेसाथ में MSME-1 (छमाही)
15 नव49 दिन बाकीTDS सर्टिफ़िकेट — Q2Form 16A
30 नव64 दिन बाकीITR — ट्रांसफर प्राइसिंगs.92E वाले

ये आम तारीख़ें हैं। सरकार आगे बढ़ाए तो अगले अंक में बता देंगे। टर्नओवर और राज्य के हिसाब से फ़र्क़ पड़ता है — भरोसा करने से पहले एक बार पूछ लीजिए।

TCC की सलाहइस हफ़्ते ये तीन काम कर लीजिए

सोमवार, बुधवार नहीं: auditor से sign करने की तारीख़ पूछिए। वह 30 सितम्बर के बाद पड़े तो अभी तय कीजिए — या दबाव बनाइए, या s.271B जानकर मानिए और s.273B का record आज ही लिखकर बनाना शुरू कीजिए।
₹10 करोड़ की सीमा बचा लेगी, यह मानने से पहले प्राप्तियों और भुगतान — दोनों पर 5% नक़द की जाँच कर लीजिए। भुगतान की तरफ़ ही अक्सर गड़बड़ होती है, और बाद में सवाल का जवाब वही हिसाब देता है।
7 अक्तूबर से पहले इस साल का अपना s.17(5) blocked credit एक सूची में निकाल लीजिए। काउंसिल ढील दे तो पहले ही दिन पता होगा कि क़ीमत क्या है; और किसी supplier की चूक ने credit खाया है तो वही file आपके व्यापार संगठन को अभी चाहिए।

GST डेस्क · काउंसिल

7 अक्तूबर के दो प्रस्ताव बदलेंगे कि कौन-सा credit बचेगा और कौन-सा मिलेगा

57वीं GST काउंसिल · 7 अक्तूबर 2026 · GST 2.0 के तहत प्रक्रिया सुधार

काउंसिल तरीक़ों पर बैठ रही है, दरों पर नहीं — वित्त मंत्री ने यही कहा है और दरों का कोई प्रस्ताव नहीं आना। उस सूची के दो मुद्दे आम ख़रीदार के लिए दरों के कई बदलावों से ज़्यादा मायने रखते हैं। पहला है ITC की ढाल: ईमानदार ख़रीदार को उस supplier के नतीजों से बचाना जो टैक्स वसूलकर जमा नहीं करता। उद्योग यह बात बरसों से उठा रहा है और इससे ख़ूब मुक़दमे हुए हैं, क्योंकि आज credit उससे छीना जाता है जिसने भरा, न कि उससे वसूला जाता है जिसने रखा।

दूसरा क़ानून में छोटा है और असर में बड़ा: s.17(5) के तहत blocked credit की पाबंदियाँ ढीली करना, जिन चीज़ों पर आज credit मिलता ही नहीं — मोटर गाड़ियाँ और कुछ सवारियाँ, खाना-पीना, outdoor catering, सौंदर्य उपचार, स्वास्थ्य सेवाएँ, club की सदस्यता और कुछ यात्रा सुविधाएँ। इनमें से हर एक असली P&L पर असली ख़र्च है, जिस पर आज ऐसा GST बैठा है जो वापस नहीं मिलता। दोनों तब तक प्रस्ताव हैं जब तक काउंसिल बैठ न जाए, और यह काउंसिल इस चक्र में एक बार टल चुकी है।

आपको क्या करना हैकिसी प्रस्ताव के भरोसे कुछ भी दोबारा मत गढ़िए। उसकी जगह दो छोटे काम कीजिए। इस साल की अपनी s.17(5) की नामंज़ूरियाँ एक सूची में निकाल लीजिए, ताकि ढील आए तो पहले ही दिन पता हो कि आपके लिए इसकी क़ीमत क्या है, मार्च में पता न चले। और जहाँ किसी supplier की चूक आपका credit पहले ही खा चुकी है, वह file अक्तूबर के पहले हफ़्ते से पहले अपने व्यापार संगठन के प्रतिनिधि तक पहुँचाइए — काउंसिल के मुद्दे को आँकड़ों वाला जीता-जागता उदाहरण हिलाता है, आम शिकायत नहीं।

ट्रेड डेस्क · BTA

“लगभग तय” का मतलब दस्तख़त नहीं, और दोनों के बीच की जगह में आपका दाम बैठा है

भारत–अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता · वाणिज्य मंत्री, 25 सितम्बर 2026

वाणिज्य मंत्री ने 25 सितम्बर को समझौते को लगभग “तय” बताया, 22 सितम्बर को वॉशिंगटन में एक प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई करने के कुछ ही दिन बाद। जो शर्त वे दोहराते रहे हैं वह नहीं बदली: भारत तभी अंतिम रूप देगा जब शर्तें भारतीय माल को प्रतिस्पर्धियों के मुक़ाबले बेहतर दर दें — और उन्होंने प्रतिस्पर्धी गिनाए भी: वियतनाम, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया और मलेशिया। उनके बराबर की दर सिर्फ़ नुक़सान हटाती है; उनसे बेहतर दर फ़ायदा है, और अड़ाई इसी पर है।

निर्यातक के लिए उस वाक्य का काम का मतलब है एक तारीख़ जो किसी ने दी नहीं। फ़रवरी में पहले चरण का ढाँचा घोषित हुआ था और फिर अमेरिकी टैरिफ का नक़्शा बदलने पर दोबारा खुल गया, यानी “लगभग तय” पहले भी कई महीने का मतलब रख चुका है। भाव उसी हिसाब से दीजिए। जो दस्तख़त हुआ ही नहीं उसे मान लेने की क़ीमत है ऐसा contract, जिसका दाम उस शुल्क दर पर बना है जो उस पर लगती ही नहीं।

आपको क्या करना हैवह tariff-change clause बनाए रखिए जो यह अख़बार जोड़ने को कह चुका है, और उसे समझौते पर नहीं, दर पर टिकाइए: लिखिए कि दाम किस शुल्क को मानकर बना है और बदलाव कौन उठाएगा, ताकि clause तब भी काम करे जब बदलाव समझौते से आए और तब भी जब दर बढ़ने से। कोई ख़रीदार अभी इस पर अड़े, तो यह काम की जानकारी है कि जोखिम उठाने का इरादा किसका है।

क्रेडिट डेस्क · RBI बुलेटिन

इस साल हर कसी हुई credit line के पीछे जो सवाल था, RBI ने उसका जवाब दिया है

RBI बुलेटिन, सितम्बर 2026 · credit-deposit का फ़र्क़ · निजी कॉरपोरेट निवेश

FY23 से बैंक credit जमा से तेज़ बढ़ा है, जिससे credit-deposit ratio 80% के ऊपर चला गया और वह सवाल उठा जो आपका banker शायद आपसे दोहरा चुका है: उधार देना टिक पाएगा या नहीं। सितम्बर के बुलेटिन का जवाब है कि ऊँचा CD ratio अकेले funding की कमज़ोरी नहीं दिखाता। तर्क यह है कि आज की मौद्रिक व्यवस्था में जमा तब बनती है जब बैंक उधार देते हैं, इसलिए credit देने से पहले देनदारियाँ जुटाना ज़रूरी नहीं; मार्च 2026 के आख़िर का ऊँचा ratio देनदारी की तरफ़ के फेरबदल से आया — सस्ता क़र्ज़, ज़्यादा पूँजी — और reserves को दोबारा लगाने से।

उसी बुलेटिन में तस्वीर का दूसरा आधा है। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की मंज़ूर की गई परियोजनाओं की संख्या और कुल लागत 2025-26 में पिछले साल से बढ़ी, और अनुमानित पूँजी निवेश का बड़ा हिस्सा बुनियादी ढाँचे को मिला, जिसमें बिजली सबसे आगे। दोनों साथ पढ़िए: बैंकिंग व्यवस्था कह रही है कि उस पर बंदिश नहीं है, और उसने जो पैसा मंज़ूर किया है वह लंबी अवधि के बुनियादी ढाँचे में जा रहा है, बाक़ी economy के working capital में नहीं। इस साल आपकी limit महँगी हुई है या घटी है, तो व्यवस्था में जगह ख़त्म होने से बेहतर वजह यही है।

आपको क्या करना हैrenewal आए तो “liquidity tight है” को वजह मत मानिए, क्योंकि ख़ुद regulator का बुलेटिन कह रहा है कि व्यवस्था में कमी नहीं है। बजाय इसके पूछिए कि आपकी file में क्या बदला — rating, turnover cover, security — क्योंकि जवाब अब वहीं बैठा है, और यही बातचीत आप जीत सकते हैं। ईमानदार जवाब यह हो कि बैंक का मन project lending की तरफ़ चला गया है, तो इसका मतलब है दाम पर बहस नहीं, panel बढ़ाइए।

मार्केट डेस्क · लिस्टिंग

ख़ुद exchange बाज़ार में उतरा, और सपाट शुरुआत subscription से ज़्यादा कहती है

NSE IPO · ₹22,562 करोड़ · 24 सितम्बर 2026 को +0.84% पर लिस्ट

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 24 सितम्बर को लिस्ट हुआ। ₹22,562 करोड़ के साथ यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा issue है, सिर्फ़ 2024 के Hyundai Motor India के ₹27,870 करोड़ से पीछे, और पूरा का पूरा offer for sale था — मौजूदा हिस्सेदारों के 12.64 करोड़ शेयर, exchange ने नई पूँजी नहीं जुटाई। यह 5.71 गुना भरा, जिसमें qualified institutional buyers 12.68 गुना और non-institutional हिस्सा 6.55 गुना। anchor निवेशकों ने लगभग ₹6,746 करोड़ लिए।

फिर यह ₹1,785 के issue दाम से 0.84% ऊपर खुला। जो book क़रीब छह गुना भरी हो और संस्थाएँ तेरह गुना तक गई हों, उसका सपाट खुलना यही बताता है कि दाम ने माँग पहले ही सोख ली थी — जोश बोली में चला गया और tape के लिए कुछ बचा नहीं। और यह उस हफ़्ते हुआ जब निफ्टी लगातार सातवीं बार गिरा। कारोबारी के लिए पढ़ने की बात इस शेयर की नहीं है: बात यह है कि सूचकांक के फिसलते रहने पर भी सही चीज़ के लिए संस्थागत पैसा अब भी बड़े आकार में आ रहा है — यह बाज़ार का छँटाई करना है, बाज़ार का जाना नहीं।

आपको क्या करना हैआप पैसा जुटाने की सोच रहे हैं — round, बैंक limit, या हिस्सा बेचना — तो काम का संकेत यह है कि गिरते बाज़ार में भी संस्थाएँ गुणवत्ता का दाम दे रही हैं, और दाम पर दे रही हैं, उससे ऊपर नहीं। ऐसे ख़रीदार के लिए तैयार रहिए जो मौजूद है, दिलचस्पी रखता है, और ज़्यादा देने को तैयार नहीं: साफ़ खाते, GST और income tax की मिलान की हुई स्थिति, और related-party की सूची में कोई चौंकाने वाली बात नहीं। और कैलेंडर के संयोग से यही चीज़ इस हफ़्ते का ऑडिट भी तैयार करता है।

बाज़ार25 सितम्बर तक का हफ़्ता

सूचकांक	बंद भाव	हफ़्ता
Nifty 50	23,140.50	−0.9%
Sensex	73,895.74	−0.5%

लगातार सातवाँ घाटे वाला हफ़्ता, और अब सिलसिला ही ख़बर है। निफ्टी 205.90 अंक (0.9%) गिरकर 23,140.50 और सेंसेक्स 399.22 अंक (0.5%) गिरकर 73,895.74, और वजह बताई गई अमेरिकी Treasury yields का कई साल का ऊँचा स्तर तथा मज़बूत तेल। नीचे वही दो-तरफ़ा बाज़ार जो पिछले छह हफ़्तों से है, और बड़े पैमाने पर: विदेशी संस्थाओं ने हफ़्ते भर में शुद्ध ₹11,490.03 करोड़ बेचे जबकि घरेलू संस्थाओं ने शुद्ध ₹16,398.15 करोड़ ख़रीदे — और पाँचों दिन ख़रीदे। 25 सितम्बर तक के सितम्बर का फ़र्क़ और साफ़ है: FII ने ₹18,531 करोड़ निकाले, DII ने लगभग ₹52,617 करोड़ डाले। घरेलू पैसा बिकवाली सोख भर नहीं रहा, उस पर लगभग तीन गुना भारी पड़ रहा है — इसीलिए सात घाटे के हफ़्तों ने सूचकांक से 5% से भी कम लिया है।

राजस्थान डेस्क · ज़मीन

RIICO की बोली सोमवार को खुलती है, और जमा की खिड़की बंद हो चुकी है

RIICO ई-नीलामी · ऑनलाइन बोली 28–30 सितम्बर 2026 · EMD 25 सितम्बर को बंद

ऑनलाइन बोली 28 से 30 सितम्बर तक चलेगी — जयपुर, भिवाड़ी, दौसा, कोटा, बीकानेर, राजसमंद और उदयपुर में: जयपुर का दौलतपुरा, भिवाड़ी का रबड़का, जयरामपुरा और दौसा–बांदीकुई Industrial and Logistics Hub, कोटा का कसार, बीकानेर का जोड़बीड़, राजसमंद का तनाजा का बासा, और उदयपुर के माल की तूस तथा पीपाड़। पूरे राज्य में सूची 584 प्लॉट तक जाती है। 25 सितम्बर तक EMD जमा कर दी है तो सोमवार से बोली लगाइए; नहीं की, तो यह दौर आपके लिए बंद है और तैयारी अगले की कीजिए।

अगले दौर के लिए दो बातें साथ रखिए। आवंटन तेज़ी से बढ़े हैं — FY27 की पहली तिमाही में offer letter समेत 1,038 औद्योगिक प्लॉट, साल भर पहले के 214 के मुक़ाबले, यानी पाँच गुना; यह मौक़ा भी है और मुक़ाबला भी। और ज़मीन नीति अब औद्योगिक reserve दरों में आगे की बढ़ोतरी रोक देती है, प्लॉट के आकार के हिसाब से छूट के साथ, जो दो लाख वर्ग मीटर से ऊपर 40% तक जाती है। जमी हुई reserve दर चुपचाप वाली बात है: एक साल रुकने का आम जुर्माना हट गया है, इसलिए बोली लगाने की वजह प्लॉट और जगह होनी चाहिए, अगले साल के दाम का डर नहीं।

आपको क्या करना हैइस हफ़्ते बोली लगा रहे हैं तो अपनी ऊपरी हद सोमवार से पहले तय करके लिख लीजिए — तीन दिन चलने वाली e-auction बनाई ही इसलिए जाती है कि वह बोली लगाने वाला मिल जाए जो अपनी हद खिसका दे। मंज़ूरी से पहले देख लीजिए कि ज़मीन की श्रेणी आपके इस्तेमाल से मेल खाती है, क्योंकि आवंटन के बाद use बदलवाना अलग आवेदन और अलग इंतज़ार है। इस दौर में नहीं हैं तो अगली deadline का नहीं, अगली सूचना का reminder लगाइए: बाँधने वाली तारीख़ हमेशा EMD होती है, और वह हमेशा उस बोली से पहले पड़ती है जिसकी ख़बर आपको मिलती है।

स्टार्टअप की खबरें21 – 25 सितम्बर 2026

21 सौदों में $203.4 मिलियन — भारत का दर्ज सबसे बड़ा सितम्बर वाला हफ़्ता, और पिछले हफ़्ते के $59–99 मिलियन से तीखा मोड़।
दो चेकों ने इसे उठाया: इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की Ultraviolette ने Yali Capital और TDK Ventures की अगुवाई में $85 मिलियन लिए, और enterprise-AI कंपनी Ema ने Creaegis की अगुवाई में $77 मिलियन का Series B जुटाया।
सबसे ज़्यादा पैसा AI को — पाँच startup ने मिलकर $89.3 मिलियन लिए — और seed दौर भी चलता रहा, पाँच सौदों में $20.3 मिलियन। बेंगलुरु आठ सौदों के साथ आगे, दिल्ली-NCR छह के साथ पीछे।

रेफ़रेंस · तारीख़ें

महीना बदलने से पहले एक deadline, एक नीलामी और एक आँकड़ा

30 नवंबर 2026 तक की तारीख़ें · रविवार 27 सितम्बर से गिनी गईं

28–30 सितम्बर — RIICO की ऑनलाइन बोली। 28 सितम्बर — अगस्त का IIP, जो बताएगा कि जुलाई वाली manufacturing की मज़बूती टिकी या नहीं। 30 सितम्बर — AY 2026-27 की टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, और वही तारीख़ जिस तक RBI के draft BC ढाँचे में business correspondent को बदलना है। 7 अक्तूबर — 57वीं GST काउंसिल और MPC का ऐलान, एक ही बुधवार। 11 अक्तूबर — सितम्बर की GSTR-1।

फिर 15 अक्तूबर — Q2 की TCS return, Form 27EQ। 18 अक्तूबर — Q2 का CMP-08, composition वालों के लिए। 20 अक्तूबर — सितम्बर की GSTR-3B, मासिक भरने वालों के लिए। 31 अक्तूबर — ऑडिट वालों की ITR और छमाही MSME-1। 15 नवंबर — Q2 के TDS सर्टिफिकेट, Form 16A। 30 नवंबर — s.92E के transfer pricing वालों की ITR। ऑडिट रिपोर्ट और जिस return को वह सहारा देती है, दोनों अब महीने भर की दूरी पर हैं और बीच में ऐसा कुछ नहीं जो किसी को हिलाए।

आपको क्या करना हैइस पखवाड़े में सिर्फ़ एक तारीख़ अपना जुर्माना साथ लाती है, और वह बुधवार है। बाक़ी दो मौक़े हैं, अपनी-अपनी घड़ी के साथ: नीलामी जब ख़त्म होगी तब ख़त्म होगी, और IIP वह जानकारी है जिस पर आप बाक़ी तिमाही काम कर सकते हैं। 7 अक्तूबर के बाद सब return है, और सूची की हर return सितम्बर की — एक ही काम, एक बार किया हुआ, उसी क्रम में जिस क्रम में तारीख़ें आती हैं।

इस हफ़्ते का सवालहर अंक में एक

“मेरा turnover ₹1.2 करोड़ है और लगभग सब बैंक से आता है। क्या मुझे बुधवार तक टैक्स ऑडिट कराना है ?”

शायद नहीं — मगर जवाब उस जाँच पर टिका है जो मान लेने के बजाय करनी चाहिए। section 44AB की ₹1 करोड़ की सीमा ₹10 करोड़ हो जाती है, बशर्ते नक़द प्राप्तियाँ कुल प्राप्तियों के 5% से ज़्यादा न हों और नक़द भुगतान कुल भुगतान के 5% से ज़्यादा न हों। दोनों शर्तें साथ चाहिए, और लोग भुगतान वाली शर्त पर चूकते हैं: पैसा बैंक से आता है क्योंकि ग्राहक ऐसे ही देते हैं, और फिर मज़दूरी, भाड़ा या supplier का advance नक़द जाता है और चुपचाप 5% पार हो जाता है। तो FY 2025-26 की कुल प्राप्तियाँ और कुल भुगतान लीजिए, दोनों तरफ़ नक़द का अनुपात अलग-अलग निकालिए, और हिसाब सँभालकर रखिए — पूछे जाने पर जवाब वही काग़ज़ देगा। दो रास्ते turnover से बेपरवाह आपको ऑडिट में खींच सकते हैं: presumptive scheme में हैं और presumptive दर से कम मुनाफ़ा दिखा रहे हैं जबकि आय छूट की सीमा से ऊपर है, या पिछले पाँच साल में 44AD से बाहर निकले हैं। और जाँच आपको ऑडिट में डाल दे, तो आपके पास तीन दिन हैं, कोई रियायत नहीं।

अपना सवाल भेजिए — हर अंक में एक का जवाब देते हैं

इकॉनमी एक नज़र में

रेपो रेट	5.25%	MPC 7 अक्टूबर
CPI (अगस्त)	4.82%	लगातार 10वाँ महीना
WPI (अगस्त)	9.92%	खुदरा से लगभग दोगुना
IIP (जुलाई)	6.7%	अगस्त का 28 सितम्बर को
credit-deposit अनुपात	>80%
FII (25 सितम्बर तक)	−₹18,531 cr
टैक्स ऑडिट	30 Sep	कोई extension अधिसूचित नहीं
ITR (ऑडिट वाले)	31 Oct	रिपोर्ट देर से जाए तब भी वही
GST काउंसिल	7 Oct

इनमें दो प्रस्ताव हैं और एक क़ानून। क़ानून वाला बुधवार है।

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