Business Weekly · Issue 07 · 20 Sep — Your costs rose 9.92% this year. Your prices rose 4.82%. That gap is your margin

Next deadline20 Sep — GSTR-3Bdue today

Free. No sign-up. Forward it to anyone.

Repo Rate5.25%unchanged, MPC 7 Oct

WPI (Aug)9.92%from 9.78% in July

CPI (Aug)4.82%10th month up

Nifty 5023,346.40−0.2%, 6th week down

Brent crude$98.8back under $100

Tax audit30 Sepno extension yet

Show me what affects

Showing every story

Lead · Prices

Your costs rose 9.92% this year. Your prices rose 4.82%. That gap is your margin

Both numbers landed on Monday. Wholesale inflation is running at nearly twice retail — the widest that gap has been in this cycle, and it sits entirely on the producer.

MoSPI & Office of the Economic Adviser · 14 September 2026 · CPI and WPI for August

Two numbers came out on Mondayand most coverage took one of them. Retail inflation — CPI — rose to 4.82% in August from 4.45% in July, its tenth straight month of acceleration and the highest reading since December 2024. Food inflation went to 5.95%, rural inflation to 5.23% against urban at 4.31%. That is the number the rate debate runs on, and on its own it looks manageable.

The other number is the one on your purchase register. Wholesale inflation — WPI — was 9.92% in August, up from 9.78% in July, with the all-commodities index at 110.8. Fuel and energy carried it. Read the two together and the arithmetic is unforgiving: the prices at which you buy are rising at close to 10%, the prices at which the economy lets you sell are rising at 4.82%, and the roughly five-point difference is not absorbed by anyone downstream. It is absorbed by the person who converts inputs into output — the manufacturer, the job worker, the processor. Goods transport inflation alone ran above 14% in August. If your quotations are older than a quarter and your input mix is fuel-heavy, you are already selling at a margin you last calculated under different prices.

What this means for youTake your three largest input lines and reprice them against August, not against the last time you revised. If a customer holds you to a quote from June, that quote was written when wholesale prices were nearly a full percentage point lower. Two practical consequences: put a validity period on every quotation you issue from now — thirty days is standard and nobody argues with it — and if you have a fuel or freight clause in a running contract, this is the month to invoke it rather than the month to discover you did not have one. The relief, if it comes, is visible: Brent has fallen back under $100 since these figures were collected.

Tax Desk · Audit

The audit report is due on 30 September, and the extension everyone is waiting for has not come

Tax audit report AY 2026-27 · due 30 September 2026 · s.44AB

The tax audit report for AY 2026-27 is due on 30 September — the countdown in the rail beside this page is live, and it is shorter than it looks. Professional bodies have formally asked the CBDT to move it to 31 October, and as of the close of last week no extension notification had been issued. That is the whole of the news, and it is enough to act on: the date you have is the date that exists.

Two things worth knowing while you decide how hard to push your accountant this week. First, extensions have historically followed portal failures or calamities, not representations — they are a response to something breaking, and nothing has broken. Second, the department is not short of money this year, which weakens the usual argument for slack: net direct tax collections to 17 September were ₹12.12 lakh crore, up 12.96%, with advance tax up 16.18% at ₹5.22 lakh crore. Inside that, corporate advance tax rose 18.09% and non-corporate only 9.24% — companies paid, individuals and firms paid rather less. If you are in the second group and you underpaid on 15 September, the audit is not the only date you should be looking at.

What this means for youAsk your auditor today for the date they will sign, not the date they are aiming at. If the answer is after 30 September, the choice is to escalate now or to accept ₹1,50,000 or 0.5% of turnover under s.271B, whichever is lower. Do not plan around an extension that has been requested but not granted — and if one does arrive, you will have lost nothing by being ready.

Key DatesSeptember – November 2026

20 Sepdue todayGSTR-3BFor August, monthly filers
30 Sep10 days leftTax audit reportForm 3CA/3CB & 3CD
7 Oct17 days leftTDS paymentFor September — and the day the GST Council and the MPC both speak
11 Oct21 days leftGSTR-1For September
15 Oct25 days leftTCS return — Q2Form 27EQ
18 Oct28 days leftCMP-08 — Q2Composition taxpayers
20 Oct30 days leftGSTR-3BFor September, monthly filers
31 Oct41 days leftITR — audit casesAlso MSME-1 (half-yearly)
15 Nov56 days leftTDS certificates — Q2Form 16A
30 Nov71 days leftITR — transfer pricings.92E cases

Standard statutory due dates. If CBDT or CBIC notifies an extension it will be carried in the next edition. Turnover- and state-specific variations apply — confirm with us before you rely on a date.

TCC's TakeThis week's three actions

30 September: ask your auditor for the date they will sign, not the date they are aiming at. No extension has been notified, and the penalty under s.271B is ₹1,50,000 or 0.5% of turnover, whichever is lower.
Reprice against WPI 9.92%, not CPI 4.82%. Pull every quotation older than a quarter, put a thirty-day validity on the ones you issue from now, and invoke the fuel or freight clause in any running contract that has one.
If you borrow on a revolving limit from an NBFC, ask them in writing what they propose to convert it into. And if a RIICO plot is on your list, the EMD is due 25 September — the bidding dates are not the deadline.

GST Desk · Council

The Council on 7 October is now a plumbing meeting — which is better news than a rate meeting

57th GST Council · 7 October 2026 · officers' meeting 5–6 October

The agenda taking shape for the 57th meeting is process rather than rates: input tax credit rules, e-invoicing and refund procedure, with the stated aim of cutting compliance friction. For a business that has spent this year arguing about blocked credit and stuck refunds rather than about what rate applies, that is the more useful meeting of the two.

Meanwhile the change this paper told you to build and not switch on is still switched off. Advisory 668 put the mandatory Ship-to GSTIN field in the e-Invoice and e-Way-Bill-by-IRN APIs on hold, along with the voluntary e-way bill closure facility, telling stakeholders that no changes are required to be implemented in the production environment. Seven weeks after the original 1 August go-live, there is still no revised date — the wording remains “until further notice”. Your software vendor has almost certainly built it. Nobody has been told to turn it on.

What this means for youIf you have a blocked-credit position, an inverted-duty refund stuck in query, or a registration point you have been told is “the system”, write it up and send it — to your association, to the council secretariat, to whoever collects for your trade body — before the first week of October. Representations land before a meeting, not after one. And leave the Ship-to GSTIN build in place, tested and off: the advisory pauses it, it does not cancel it.

Trade Desk · Tariffs

A 100% tariff power now exists on paper. It has not been used — and that is the part to plan around

US legislation on trade with Russia · India–US agreement still unsigned · Brent back under $100

Legislation signed in Washington gives the US President authority to impose tariffs of up to 100% on imports from countries trading with Russia, India among them. The distinction that matters to an exporter is that the law confers the power; it does not itself impose a duty on Indian goods. Nothing has changed at the port. What has changed is that a possibility which used to require new legislation now requires only a decision.

The bilateral agreement is described by the Commerce Secretary as “more or less” finalised, with India holding out for rates that beat what Vietnam and Bangladesh get rather than merely matching them. The cost of the wait is measurable: during the six months the 50% duty was in force, average monthly exports to the US fell to $6.5 billion from $8.1 billion in the preceding six. Exporters have spent that period opening other markets, which is the right answer and a slow one. One thing did move your way this week: Brent has fallen back under $100 after touching $109 earlier in the month, and the rupee closed firmer at ₹95.59.

What this means for youDo not reprice your US book on a tariff that has not been levied, and do not sign a long order as though it cannot be. The workable middle is a tariff-change clause that names the duty rate assumed in the price and says who bears a change — the same clause this paper asked you to check for fuel three weeks ago, pointed at a different risk. On the currency: ₹95.59 is better than the month's lows, so if you have forward cover to take on an order already booked, this is a better week for it than the last four were.

Credit Desk · NBFCs

If your working capital comes from an NBFC on a revolving limit, read the draft that would end it

RBI draft amendments · Credit Facilities Directions · comments closed 28 August 2026

The RBI has proposed that NBFCs extend term loans only. The draft defines a term loan as a fixed principal, disbursed in one or more instalments against a predetermined amortisation schedule, where the sanctioned limit cannot be restored once repaid. Anything that lets a borrower draw, repay and redraw within an approved limit falls on the other side of that line — flexi loans, overdraft-style facilities and cash-credit lines. NBFCs authorised to issue credit cards are carved out, because revolving credit is what a card is.

The comment window closed on 28 August and final directions have not issued, so nothing has changed on your sanction letter this morning. What has changed is the direction of travel, and it runs against the way a great many small manufacturers and traders actually fund a season: draw in the buying months, repay after collections, draw again. A term loan does not do that. If the draft becomes directions in its present form, the same money arrives as an amortising loan with an EMI that does not care whether your customer has paid you — and the flexibility you priced into your working-capital cycle has to come from somewhere else, which usually means a bank cash-credit limit and the security that goes with it.

What this means for youAsk your NBFC, in writing, one question: if revolving facilities go, what do they propose to convert yours into, and on what tenor. The answer tells you whether you have a funding gap coming and how many months you have to arrange around it. If the answer is vague, start the conversation with your bank now — a cash-credit limit takes longer to sanction than a season takes to arrive.

MSME Desk · Receivables

Your unpaid invoice can now be discounted with a government guarantee behind it

CGTMSE guarantee cover on TReDS · announced in Budget 2026-27 · first transaction on M1xchange

The credit guarantee cover for invoice financing on TReDS has gone operational. Announced in the Union Budget for 2026-27 and put into effect through CGTMSE, it lets a micro or small supplier raise money against an unpaid invoice with the guarantee standing behind the financier. M1xchange became the first TReDS platform to operationalise the mechanism and has completed the first guarantee-backed transaction.

The significance is narrow and real. TReDS already let you discount a receivable; what it did not do was get a financier comfortable with a buyer they did not rate, which is exactly the buyer a small supplier most often has. The guarantee is aimed at that gap. It sits alongside the rest of the CGTMSE stack — cover on loans up to ₹10 crore for standard micro and small enterprises, 75% to 85% of the amount, annual guarantee fee from 0.37% since the April 2025 revision. None of this is a substitute for the buyer paying you. It is a way of not financing them out of your own pocket while they take their time.

What this means for youIf you supply a corporate or a PSU and your money sits at 60 or 90 days, ask your buyer whether they are on a TReDS platform — under the MSME rules many are required to be. Onboarding is the one-time work; after that a discounted invoice is a two-day affair rather than a three-month wait. Check your Udyam registration is current before you start, because the guarantee runs on micro and small status and an expired registration is the commonest reason an application stops.

MarketsWeek ending 18 September 2026

Index	Close	Week
Nifty 50	23,346.40	−0.2%
Sensex	74,294.96	−0.7%

A sixth straight losing week, but a much quieter one than the fifth. The Nifty slipped 51.7 points (0.22%) to 23,346.40 and the Sensex 486.8 points (0.65%) to 74,294.96 — after a week that took 2%-plus off both, this is drift rather than decline. The two sides of the market moved against each other again and by larger amounts than the index did: foreign institutions sold a net ₹7,619.69 crore across the week, heaviest on Thursday at ₹3,208.76 crore, while domestic institutions bought a net ₹11,231.72 crore, heaviest on Wednesday at ₹3,908.23 crore. Domestic money has now absorbed six weeks of foreign selling. The relief that did not arrive in the index arrived in the inputs: crude back under $100 and the rupee firmer at ₹95.59.

Rajasthan Desk · Land

RIICO takes plots to auction at nine locations. The money has to be in by Friday

RIICO e-auction · EMD by 25 September · online bidding 28–30 September 2026

RIICO is auctioning undeveloped and semi-developed plots across Jaipur, Bhiwadi, Dausa, Kota, Bikaner, Rajsamand and Udaipur. The named parcels include Daulatpura in Jaipur, Rabarka in Bhiwadi, Jairampura and the Dausa–Bandikui Industrial and Logistics Hub, Kasar in Kota, Jodbeer in Bikaner, Tanaja Ka Bansa in Rajsamand, and Mal Ki Toos and Pipad in Udaipur. Applications follow the deposit: EMD by 25 September, online bidding 28 to 30 September.

Two background facts make this worth a look rather than a skim. Allotments have moved sharply — RIICO allotted 1,038 industrial plots including offer letters in the first quarter of FY27 against 214 in the same quarter last year, a fivefold jump. And the new land policy freezes future increases in industrial land reserve rates and introduces a graded discount by plot size, rising to 40% above two lakh square metres. A frozen reserve rate changes the calculation on waiting: the usual reason to defer a purchase — that you can decide next year at roughly the same price — is the reason that has been removed, but so has the pressure of an annual escalation.

What this means for youIf a plot on this list is in a location you would actually build in, the binding date is 25 September, not the bidding dates — miss the EMD and the auction is not open to you. Before you deposit, confirm the land category matches your use, because a change of use after allotment is a separate application and a separate wait. If you are not ready this round, the frozen reserve rate means the next round will not cost you more for having waited.

Startup Bulletin14 – 19 September 2026

A thin week after a fat one. Roughly 22 deals and no anchor round — the trackers put the total between $59 million and $99 million depending on the window they use, against $321.9 million the week before, when Pixxel's $100 million Series C carried the tape on its own.
Flam took the largest cheque: $40 million in a Series B led by QED Investors, with RTP Global, Dovetail, Claypond Capital and Australian Gulf Capital participating, alongside angels including former Google CFO Martin Chavez and Datadog's Olivier Pomel.
Below that it was an early-stage week: DheyaTech raised ₹43 crore led by Avaana Capital with Unimech Aerospace participating, VerifAIX $5 million in seed led by Endiya Partners and Bluehill VC, and Firi $3 million in seed led by 360 ONE Asset. Fourteen of the week's deals were pre-Series A — high count, small cheques.

Reference · Dates

Four filings, one auction and one data release — the fortnight in the order it arrives

Statutory dates to 31 October 2026 · computed from Sunday 20 September

25 September — RIICO auction EMD. 28–30 September — RIICO online bidding, and the August IIP release lands on the 28th. 30 September — tax audit report for AY 2026-27, and the date by which business correspondents must have transitioned under the RBI's draft BC structure. 7 October — the 57th GST Council, and the MPC announcement, on the same Wednesday. 11 October — GSTR-1 for September.

Then 15 October — TCS return for Q2 in Form 27EQ. 18 October — CMP-08 for Q2, composition taxpayers. 20 October — GSTR-3B for September, monthly filers. 31 October — ITR for audit cases, MSME-1 for the half-year, and the date the professional bodies have asked for the audit report to be moved to. If that request is granted, two deadlines collapse onto one day; if it is not, the earlier date stands and 31 October stays as crowded as it already looks.

What this means for youTwo of these are not filings and are easy to lose: 25 September is money leaving your account, and 28 September is a data release that will tell you whether the manufacturing strength in the July IIP held into August. Everything else on the list is a return, and every return on the list is September's — which means the work is the same work, done once, in the order the dates fall.

Reader QuestionIn every issue

“My NBFC has hinted my cash-credit limit will become a term loan. Can they simply do that?”

Not today, and not on their own say-so. What exists is a draft amendment to the RBI's Credit Facilities Directions under which NBFCs would extend term loans only, with revolving facilities — cash credit, overdraft-style lines, flexi loans — outside what they may offer. Comments closed on 28 August and final directions have not issued, so your existing sanction runs on its existing terms until it is renewed or the directions land, whichever comes first. Two things follow. Your lender is probably not scaring you; they are reading the same draft and planning their book, and the honest ones are warning their borrowers early. And the question to put back to them is not can you but into what, and over how long — because the difference between a revolving limit and an amortising loan is not the interest rate, it is whether a repayment restores your ability to draw. If your season needs that, start a parallel conversation with a bank now: a cash-credit limit is slower to sanction than an NBFC top-up, and the gap between the two is measured in months, not weeks.

Send us your question — we answer one every issue

Economy at a glance

Repo rate	5.25%	neutral
CPI (Aug)	4.82%	from 4.45%, 10th month up
WPI (Aug)	9.92%	from 9.78%, fuel-led
Food inflation	5.95%	from 5.52% in July
IIP (July)	6.7%	August due 28 Sep
Brent crude	$98.8	off the month's $109 high
Rupee	₹95.59/$	firmer on softer crude
Advance tax	+16.18%
GST Council	7 Oct
Next RBI meeting	7 Oct

Wholesale prices are rising at 9.92% and retail at 4.82%. Both are true, and the gap between them is the margin of everyone who buys at the first number and sells at the second.

अगली तारीख़20 सित — GSTR-3Bआज ही

मुफ़्त। कोई साइन-अप नहीं। किसी को भी आगे भेजिए।

रेपो रेट5.25%वैसी ही, MPC 7 अक्टूबर

WPI (अगस्त)9.92%जुलाई के 9.78% से

CPI (अगस्त)4.82%लगातार 10वाँ महीना ऊपर

निफ्टी 5023,346.40−0.2%, छठा घाटे का हफ़्ता

ब्रेंट क्रूड$98.8फिर $100 के नीचे

टैक्स ऑडिट30 Sepextension अभी नहीं

किसके काम की खबर?

सारी खबरें

बड़ी खबर · कीमतें

आपकी लागत 9.92% बढ़ी। आपके दाम 4.82%। यही फ़र्क़ आपका margin है

दोनों आँकड़े सोमवार को आए। थोक महँगाई खुदरा से लगभग दोगुनी चल रही है — इस दौर का सबसे बड़ा फ़र्क़, और पूरा बोझ बनाने वाले पर।

MoSPI और Economic Adviser दफ़्तर · 14 सितम्बर 2026 · अगस्त का CPI और WPI

सोमवार को दो आँकड़े आएऔर ज़्यादातर ख़बरों ने उनमें से एक ही उठाया। खुदरा महँगाई — CPI — अगस्त में जुलाई के 4.45% से बढ़कर 4.82% हो गई, लगातार दसवें महीने ऊपर और दिसम्बर 2024 के बाद सबसे ऊँची। खाने की महँगाई 5.95%, गाँव की 5.23% और शहर की 4.31%। ब्याज दर की बहस इसी आँकड़े पर चलती है, और अकेले देखो तो यह सँभला हुआ लगता है।

दूसरा आँकड़ा वह है जो आपके purchase register पर बैठा है। अगस्त में थोक महँगाई — WPI — 9.92% रही, जुलाई के 9.78% से ऊपर, all-commodities index 110.8 पर। इसे ईंधन और energy ने ऊपर खींचा। दोनों साथ पढ़िए तो हिसाब बेरहम है: जिन दामों पर आप ख़रीदते हैं वे लगभग 10% की रफ़्तार से बढ़ रहे हैं, और जिन दामों पर economy आपको बेचने देती है वे 4.82% से। बीच का लगभग पाँच अंक का फ़र्क़ आगे कोई नहीं उठाता। उसे वही उठाता है जो कच्चे माल को माल में बदलता है — manufacturer, job worker, processor। अकेले goods transport की महँगाई अगस्त में 14% से ऊपर रही। अगर आपके quotation एक तिमाही से पुराने हैं और आपका input ईंधन पर टिका है, तो आप उस margin पर बेच रहे हैं जो आपने और दामों पर निकाला था।

आपको क्या करना हैअपनी तीन सबसे बड़ी input lines लीजिए और उन्हें अगस्त के हिसाब से फिर से लगाइए, पिछली बार जब बदला था उस हिसाब से नहीं। कोई ग्राहक आपको जून के quote पर बाँध रहा है, तो वह quote तब लिखा गया था जब थोक दाम लगभग एक पूरा प्रतिशत नीचे थे। दो काम की बातें: अब से हर quotation पर validity लिखिए — तीस दिन आम है और कोई झगड़ा नहीं करता — और चालू contract में fuel या freight का clause है तो उसे लगाने का महीना यही है, यह पता चलने का महीना नहीं कि वह था ही नहीं। राहत अगर आएगी तो दिखेगी: ये आँकड़े जुटने के बाद से Brent वापस $100 के नीचे आ गया है।

टैक्स डेस्क · ऑडिट

ऑडिट रिपोर्ट 30 सितम्बर को देनी है, और जिस extension का इंतज़ार है वह आया नहीं

टैक्स ऑडिट रिपोर्ट AY 2026-27 · 30 सितम्बर 2026 · s.44AB

AY 2026-27 की टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 30 सितम्बर को देनी है — बग़ल की पट्टी में जो गिनती चल रही है वह ज़िंदा है, और जितनी दिखती है उससे कम है। पेशेवर संस्थाओं ने CBDT से इसे 31 अक्तूबर करने की औपचारिक माँग की है, और पिछले हफ़्ते के ख़त्म होने तक कोई extension की अधिसूचना नहीं आई थी। ख़बर बस इतनी है, और काम करने के लिए इतना काफ़ी है: जो तारीख़ आपके पास है वही तारीख़ है।

इस हफ़्ते अपने accountant के पीछे कितना पड़ना है, यह तय करते वक़्त दो बातें जान लीजिए। पहली, extension हमेशा portal के बैठने या आपदा के बाद आए हैं, माँगपत्र के बाद नहीं — वे किसी चीज़ के टूटने का जवाब होते हैं, और अभी कुछ टूटा नहीं है। दूसरी, इस साल विभाग के पास पैसे की कमी नहीं है, जिससे ढील का आम तर्क कमज़ोर पड़ता है: 17 सितम्बर तक net direct tax ₹12.12 लाख करोड़, 12.96% ऊपर, और advance tax 16.18% बढ़कर ₹5.22 लाख करोड़। इसके भीतर corporate advance tax 18.09% बढ़ा और non-corporate सिर्फ़ 9.24% — कंपनियों ने भरा, व्यक्तियों और फ़र्मों ने कम। आप दूसरे ख़ाने में हैं और 15 सितम्बर को कम भरा है, तो देखने वाली तारीख़ अकेली ऑडिट की नहीं है।

आपको क्या करना हैआज ही auditor से पूछिए कि वे किस तारीख़ को sign करेंगे, किस तारीख़ का इरादा है यह नहीं। जवाब 30 सितम्बर के बाद का है तो या अभी दबाव बनाइए या s.271B का ₹1,50,000 या turnover का 0.5%, जो कम हो, मान लीजिए। माँगे गए मगर मिले नहीं extension के भरोसे योजना मत बनाइए — और आ गया तो तैयार रहने में आपका कुछ गया नहीं।

ज़रूरी तारीख़ेंसितम्बर – नवंबर 2026

20 सितआज हीGSTR-3Bअगस्त का, मासिक वाले
30 सित10 दिन बाकीटैक्स ऑडिट रिपोर्टForm 3CA/3CB और 3CD
7 अक्टू17 दिन बाकीTDS जमासितंबर का — और उसी दिन GST काउंसिल तथा MPC, दोनों बोलेंगे
11 अक्टू21 दिन बाकीGSTR-1सितंबर का
15 अक्टू25 दिन बाकीTCS रिटर्न — Q2Form 27EQ
18 अक्टू28 दिन बाकीCMP-08 — Q2कंपोज़िशन वाले
20 अक्टू30 दिन बाकीGSTR-3Bसितंबर का, मासिक वाले
31 अक्टू41 दिन बाकीITR — ऑडिट वालेसाथ में MSME-1 (छमाही)
15 नव56 दिन बाकीTDS सर्टिफ़िकेट — Q2Form 16A
30 नव71 दिन बाकीITR — ट्रांसफर प्राइसिंगs.92E वाले

ये आम तारीख़ें हैं। सरकार आगे बढ़ाए तो अगले अंक में बता देंगे। टर्नओवर और राज्य के हिसाब से फ़र्क़ पड़ता है — भरोसा करने से पहले एक बार पूछ लीजिए।

TCC की सलाहइस हफ़्ते ये तीन काम कर लीजिए

30 सितम्बर: auditor से पूछिए कि वे किस तारीख़ को sign करेंगे, इरादा किस तारीख़ का है यह नहीं। कोई extension अधिसूचित नहीं हुआ है, और s.271B का जुर्माना ₹1,50,000 या turnover का 0.5%, जो कम हो।
दाम WPI 9.92% के हिसाब से बदलिए, CPI 4.82% के नहीं। एक तिमाही से पुराना हर quotation निकालिए, अब से जो दीजिए उन पर तीस दिन की validity लिखिए, और जिस चालू contract में fuel या freight का clause है उसे लगाइए।
NBFC की revolving limit से उधार लेते हैं तो लिखकर पूछिए कि वे उसे किसमें बदलने की सोच रहे हैं। और RIICO का प्लॉट आपकी सूची में है तो EMD 25 सितम्बर को देनी है — बोली की तारीख़ें deadline नहीं हैं।

GST डेस्क · काउंसिल

7 अक्तूबर की काउंसिल अब मशीनरी की बैठक है — और यह दरों की बैठक से बेहतर ख़बर है

57वीं GST काउंसिल · 7 अक्तूबर 2026 · अफ़सरों की बैठक 5–6 अक्तूबर

57वीं बैठक का जो एजेंडा बन रहा है वह दरों का नहीं, तरीक़े का है: input tax credit के नियम, e-invoicing और refund की प्रक्रिया, और कहा यह गया है कि compliance की रगड़ कम करनी है। जिस कारोबार ने यह साल blocked credit और अटके refund पर बहस में निकाला है, दरों पर नहीं, उसके लिए दोनों में यही बैठक ज़्यादा काम की है।

उधर जो बदलाव यह अख़बार आपसे बनवा चुका है और चालू करने से रोक चुका है, वह अब भी बंद है। Advisory 668 ने e-Invoice और e-Way-Bill-by-IRN API में ज़रूरी Ship-to GSTIN field को रोक दिया, साथ में e-way bill बंद करने की voluntary सुविधा को भी, और कहा कि production environment में कोई बदलाव लागू करने की ज़रूरत नहीं है। पहली अगस्त की मूल तारीख़ के सात हफ़्ते बाद भी नई तारीख़ नहीं है — लिखा वही है, “अगले आदेश तक”। आपके software वाले ने लगभग तय है कि बना रखा है। चालू करने को किसी ने नहीं कहा।

आपको क्या करना हैblocked credit का कोई मामला है, inverted duty का refund query में अटका है, या registration की कोई बात जिस पर आपसे कहा गया कि “system ऐसा है” — लिखिए और भेजिए, अपनी association को, काउंसिल सचिवालय को, जो भी आपके व्यापार संगठन के लिए इकट्ठा करता है — अक्तूबर के पहले हफ़्ते से पहले। बात बैठक से पहले पहुँचती है, बाद में नहीं। और Ship-to GSTIN वाला काम बना रहने दीजिए, test किया हुआ और बंद: advisory ने रोका है, ख़त्म नहीं किया।

ट्रेड डेस्क · टैरिफ

100% टैरिफ का अधिकार अब काग़ज़ पर है। इस्तेमाल नहीं हुआ — और योजना इसी बात पर बनानी है

रूस से व्यापार पर अमेरिकी क़ानून · भारत–अमेरिका समझौता अब भी अधूरा · Brent फिर $100 के नीचे

वॉशिंगटन में जो क़ानून पास हुआ है वह अमेरिकी राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि रूस से व्यापार करने वाले देशों के आयात पर 100% तक टैरिफ लगाएँ, जिनमें भारत भी है। निर्यातक के लिए फ़र्क़ की बात यह है कि क़ानून अधिकार देता है; वह ख़ुद भारतीय माल पर कोई शुल्क नहीं लगाता। बंदरगाह पर कुछ नहीं बदला। बदला यह है कि जिस सम्भावना के लिए पहले नया क़ानून चाहिए था, अब सिर्फ़ एक फ़ैसला चाहिए।

वाणिज्य सचिव के मुताबिक़ द्विपक्षीय समझौता “लगभग” तय है, और भारत ऐसी दरों पर अड़ा है जो वियतनाम और बांग्लादेश को मिलने वाली दरों से बेहतर हों, बराबर भर नहीं। इंतज़ार की क़ीमत नापी जा सकती है: जिन छह महीनों में 50% शुल्क लगा रहा, अमेरिका को औसत मासिक निर्यात पिछले छह महीनों के $8.1 अरब से गिरकर $6.5 अरब रह गया। निर्यातकों ने वह वक़्त दूसरे बाज़ार खोलने में लगाया, जो सही जवाब है और धीमा भी। इस हफ़्ते एक बात आपके पक्ष में गई: महीने के शुरू में $109 छूने के बाद Brent फिर $100 के नीचे आ गया, और रुपया मज़बूत होकर ₹95.59 पर बंद हुआ।

आपको क्या करना हैजो टैरिफ लगा ही नहीं उस पर अपनी अमेरिकी book के दाम मत बदलिए, और लंबा order ऐसे भी मत लीजिए जैसे वह लग ही नहीं सकता। बीच का काम का रास्ता है tariff-change clause, जिसमें लिखा हो कि दाम किस शुल्क दर को मानकर बने हैं और बदलाव कौन उठाएगा — वही clause जो यह अख़बार तीन हफ़्ते पहले ईंधन के लिए देखने को कह चुका है, बस ख़तरा दूसरा है। मुद्रा पर: ₹95.59 महीने के निचले स्तरों से बेहतर है, इसलिए पहले से बुक order पर forward cover लेना है तो पिछले चार हफ़्तों से यह हफ़्ता बेहतर है।

क्रेडिट डेस्क · NBFC

आपका working capital किसी NBFC की revolving limit से आता है, तो वह draft पढ़िए जो उसे ख़त्म कर देगा

RBI के draft संशोधन · Credit Facilities Directions · टिप्पणियाँ 28 अगस्त 2026 को बंद

RBI ने प्रस्ताव रखा है कि NBFC सिर्फ़ term loan दें। draft में term loan का मतलब है तय मूलधन, एक या ज़्यादा किस्तों में दिया गया, पहले से तय amortisation schedule पर, जिसमें चुकाने के बाद limit दोबारा नहीं भरती। जो सुविधा उधार लेने वाले को तय limit के भीतर निकालने, चुकाने और फिर निकालने देती है वह इस लकीर के दूसरी तरफ़ है — flexi loan, overdraft जैसी सुविधाएँ और cash credit। credit card जारी करने की इजाज़त वाली NBFC को छूट है, क्योंकि card का मतलब ही revolving credit है।

टिप्पणियों की खिड़की 28 अगस्त को बंद हुई और अंतिम directions आए नहीं, इसलिए आज सुबह आपके sanction letter पर कुछ नहीं बदला। बदली है दिशा, और वह उस तरीक़े के ख़िलाफ़ जाती है जिससे बहुत से छोटे manufacturer और व्यापारी असल में मौसम चलाते हैं: ख़रीद के महीनों में निकालो, वसूली के बाद चुकाओ, फिर निकालो। term loan यह नहीं करता। draft इसी रूप में directions बन गया तो वही पैसा amortising loan बनकर आएगा, जिसकी EMI को इससे मतलब नहीं कि आपके ग्राहक ने आपको भुगतान किया या नहीं — और जो लचीलापन आपने अपने working capital चक्र में जोड़ रखा था वह कहीं और से लाना होगा, जिसका मतलब आम तौर पर बैंक की cash credit limit और उसके साथ आने वाली security है।

आपको क्या करना हैअपनी NBFC से लिखकर एक सवाल पूछिए: revolving सुविधा ख़त्म हुई तो वे आपकी सुविधा को किसमें बदलेंगे और कितनी अवधि पर। जवाब से पता चलेगा कि आगे पैसे की खाई आ रही है या नहीं, और उसके इंतज़ाम के लिए कितने महीने हैं। जवाब गोल-मोल हो तो बैंक से बात अभी शुरू कीजिए — cash credit limit मंज़ूर होने में मौसम आने से ज़्यादा वक़्त लगता है।

MSME डेस्क · वसूली

अब आपके बकाया invoice पर सरकारी गारंटी के साथ पैसा मिल सकता है

TReDS पर CGTMSE की गारंटी · बजट 2026-27 में घोषित · पहला लेन-देन M1xchange पर

TReDS पर invoice financing के लिए credit guarantee cover चालू हो गया है। केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित और CGTMSE के ज़रिए लागू, यह किसी micro या small आपूर्तिकर्ता को बकाया invoice पर पैसा उठाने देता है, और पैसा देने वाले के पीछे गारंटी खड़ी रहती है। M1xchange पहला TReDS platform बना जिसने यह व्यवस्था चालू की और गारंटी वाला पहला लेन-देन पूरा किया।

इसका महत्व छोटा भी है और असली भी। TReDS पहले भी receivable भुनाने देता था; जो वह नहीं कर पाता था वह यह कि पैसा देने वाला ऐसे ख़रीदार पर भरोसा करे जिसकी rating उसके पास नहीं — और छोटे आपूर्तिकर्ता के पास अक्सर वही ख़रीदार होता है। गारंटी उसी खाई के लिए है। यह बाक़ी CGTMSE के साथ बैठती है — standard micro और small उद्यमों के लिए ₹10 करोड़ तक के क़र्ज़ पर cover, रक़म का 75% से 85%, और अप्रैल 2025 के संशोधन के बाद सालाना गारंटी फ़ीस 0.37% से। इनमें से कुछ भी ख़रीदार के भुगतान की जगह नहीं लेता। यह बस उन्हें अपनी जेब से पैसा देते रहने से बचने का तरीक़ा है जब तक वे वक़्त लेते हैं।

आपको क्या करना हैआप किसी कंपनी या PSU को सप्लाई करते हैं और पैसा 60 या 90 दिन बैठा रहता है, तो ख़रीदार से पूछिए कि वे किसी TReDS platform पर हैं या नहीं — MSME नियमों के तहत बहुतों के लिए ज़रूरी है। onboarding एक बार का काम है; उसके बाद invoice भुनाना दो दिन की बात है, तीन महीने का इंतज़ार नहीं। शुरू करने से पहले अपना Udyam registration चालू है यह देख लीजिए, क्योंकि गारंटी micro और small दर्जे पर चलती है और आवेदन रुकने की सबसे आम वजह expire हुआ registration है।

बाज़ार18 सितम्बर तक का हफ़्ता

सूचकांक	बंद भाव	हफ़्ता
Nifty 50	23,346.40	−0.2%
Sensex	74,294.96	−0.7%

लगातार छठा घाटे वाला हफ़्ता, मगर पाँचवें से कहीं शांत। निफ्टी 51.7 अंक (0.22%) फिसलकर 23,346.40 और सेंसेक्स 486.8 अंक (0.65%) गिरकर 74,294.96 — उस हफ़्ते के बाद जिसने दोनों से 2% से ज़्यादा लिया, यह गिरावट नहीं, बहाव है। बाज़ार के दोनों पलड़े फिर एक-दूसरे के उलट चले, और index से बड़ी रक़मों में: विदेशी संस्थाओं ने हफ़्ते भर में शुद्ध ₹7,619.69 करोड़ बेचे, सबसे ज़्यादा गुरुवार को ₹3,208.76 करोड़, जबकि घरेलू संस्थाओं ने शुद्ध ₹11,231.72 करोड़ ख़रीदे, सबसे ज़्यादा बुधवार को ₹3,908.23 करोड़। घरेलू पैसा अब छह हफ़्ते की विदेशी बिकवाली पी चुका है। जो राहत index में नहीं आई वह लागत में आई: क्रूड फिर $100 के नीचे और रुपया मज़बूत होकर ₹95.59।

राजस्थान डेस्क · ज़मीन

RIICO नौ जगहों पर प्लॉट नीलाम कर रहा है। पैसा शुक्रवार तक जमा होना है

RIICO ई-नीलामी · EMD 25 सितम्बर तक · ऑनलाइन बोली 28–30 सितम्बर 2026

RIICO जयपुर, भिवाड़ी, दौसा, कोटा, बीकानेर, राजसमंद और उदयपुर में बिना विकसित और अर्ध-विकसित प्लॉट नीलाम कर रहा है। जिन जगहों के नाम हैं उनमें जयपुर का दौलतपुरा, भिवाड़ी का रबड़का, जयरामपुरा और दौसा–बांदीकुई Industrial and Logistics Hub, कोटा का कसार, बीकानेर का जोड़बीड़, राजसमंद का तनाजा का बासा, और उदयपुर के माल की तूस तथा पीपाड़ शामिल हैं। आवेदन जमा राशि के बाद: EMD 25 सितम्बर तक, ऑनलाइन बोली 28 से 30 सितम्बर।

दो पृष्ठभूमि की बातें इसे सरसरी नज़र के बजाय देखने लायक़ बनाती हैं। आवंटन तेज़ी से बढ़े हैं — RIICO ने FY27 की पहली तिमाही में offer letter समेत 1,038 औद्योगिक प्लॉट दिए, पिछले साल की उसी तिमाही के 214 के मुक़ाबले, यानी पाँच गुना। और नई ज़मीन नीति औद्योगिक ज़मीन की reserve दर में आगे की बढ़ोतरी रोक देती है और प्लॉट के आकार के हिसाब से छूट देती है, जो दो लाख वर्ग मीटर से ऊपर 40% तक जाती है। जमी हुई reserve दर इंतज़ार का हिसाब बदल देती है: टालने की आम वजह — कि अगले साल लगभग इसी दाम पर तय कर लेंगे — वही वजह हटी है, मगर हर साल दाम बढ़ने का दबाव भी हटा है।

आपको क्या करना हैइस सूची का कोई प्लॉट ऐसी जगह है जहाँ आप सचमुच बनाएँगे, तो बाँधने वाली तारीख़ 25 सितम्बर है, बोली की तारीख़ें नहीं — EMD चूक गए तो नीलामी आपके लिए खुली ही नहीं। जमा करने से पहले देख लीजिए कि ज़मीन की श्रेणी आपके इस्तेमाल से मेल खाती है, क्योंकि आवंटन के बाद use बदलवाना अलग आवेदन और अलग इंतज़ार है। इस बार तैयार नहीं हैं तो जमी हुई reserve दर का मतलब है कि इंतज़ार करने की क़ीमत अगली बार नहीं चुकानी पड़ेगी।

स्टार्टअप की खबरें14 – 19 सितम्बर 2026

मोटे हफ़्ते के बाद पतला हफ़्ता। लगभग 22 सौदे और कोई बड़ा anchor round नहीं — tracker कुल रक़म $59 मिलियन से $99 मिलियन के बीच बताते हैं, खिड़की के हिसाब से, जबकि पिछले हफ़्ते $321.9 मिलियन था, जब अकेले Pixxel के $100 मिलियन Series C ने पूरा आँकड़ा उठा रखा था।
सबसे बड़ा चेक Flam का: QED Investors की अगुवाई में $40 मिलियन का Series B, जिसमें RTP Global, Dovetail, Claypond Capital और Australian Gulf Capital शामिल हुए, और angel निवेशकों में Google के पूर्व CFO मार्टिन चावेज़ तथा Datadog के ओलिवियर पोमेल।
उसके नीचे हफ़्ता शुरुआती दौर का रहा: DheyaTech ने Avaana Capital की अगुवाई में ₹43 करोड़ जुटाए, साथ में Unimech Aerospace; VerifAIX ने Endiya Partners और Bluehill VC की अगुवाई में $5 मिलियन का seed; और Firi ने 360 ONE Asset की अगुवाई में $3 मिलियन का seed। हफ़्ते के चौदह सौदे pre-Series A थे — गिनती ज़्यादा, चेक छोटे।

रेफ़रेंस · तारीख़ें

चार filing, एक नीलामी और एक आँकड़ा — पखवाड़ा उसी क्रम में जैसे आएगा

31 अक्तूबर 2026 तक की तारीख़ें · रविवार 20 सितम्बर से गिनी गईं

25 सितम्बर — RIICO नीलामी की EMD। 28–30 सितम्बर — RIICO की ऑनलाइन बोली, और 28 को अगस्त का IIP आँकड़ा। 30 सितम्बर — AY 2026-27 की टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, और वही तारीख़ जिस तक RBI के draft BC ढाँचे में business correspondent को बदलना है। 7 अक्तूबर — 57वीं GST काउंसिल, और उसी बुधवार MPC का ऐलान। 11 अक्तूबर — सितम्बर की GSTR-1।

फिर 15 अक्तूबर — Q2 की TCS return, Form 27EQ। 18 अक्तूबर — Q2 का CMP-08, composition वालों के लिए। 20 अक्तूबर — सितम्बर की GSTR-3B, मासिक भरने वालों के लिए। 31 अक्तूबर — ऑडिट वालों की ITR, छमाही MSME-1, और वही तारीख़ जिस पर पेशेवर संस्थाओं ने ऑडिट रिपोर्ट खिसकाने को कहा है। वह माँग मानी गई तो दो deadline एक ही दिन पर आ जाएँगी; नहीं मानी गई तो पहली तारीख़ क़ायम रहेगी और 31 अक्तूबर उतना ही भरा रहेगा जितना अभी दिख रहा है।

आपको क्या करना हैइनमें दो filing नहीं हैं और आसानी से छूट जाती हैं: 25 सितम्बर को खाते से पैसा जाता है, और 28 सितम्बर को वह आँकड़ा आता है जो बताएगा कि जुलाई के IIP वाली manufacturing की मज़बूती अगस्त में टिकी या नहीं। बाक़ी सब return हैं, और सूची की हर return सितम्बर की है — यानी काम वही एक है, एक बार किया हुआ, उसी क्रम में जिस क्रम में तारीख़ें आती हैं।

इस हफ़्ते का सवालहर अंक में एक

“मेरी NBFC ने इशारा किया है कि मेरी cash credit limit term loan बन जाएगी। क्या वे ऐसे ही कर सकते हैं ?”

आज नहीं, और अपने कहने भर से नहीं। जो चीज़ मौजूद है वह RBI की Credit Facilities Directions में draft संशोधन है, जिसके तहत NBFC सिर्फ़ term loan देंगी और revolving सुविधाएँ — cash credit, overdraft जैसी लाइनें, flexi loan — उनके दायरे से बाहर होंगी। टिप्पणियाँ 28 अगस्त को बंद हुईं और अंतिम directions आए नहीं, इसलिए आपका मौजूदा sanction अपनी मौजूदा शर्तों पर चलेगा जब तक renewal न हो या directions न आ जाएँ, जो पहले हो। इससे दो बातें निकलती हैं। आपकी lender शायद डरा नहीं रही; वे भी वही draft पढ़ रहे हैं और अपनी book की योजना बना रहे हैं, और ईमानदार lender अपने ग्राहकों को पहले ही आगाह करते हैं। और उनसे उल्टा सवाल यह नहीं है कि क्या आप कर सकते हैं, बल्कि किसमें बदलेंगे, और कितनी अवधि पर — क्योंकि revolving limit और amortising loan का फ़र्क़ ब्याज दर नहीं है, फ़र्क़ यह है कि चुकाने पर दोबारा निकालने की सहूलियत लौटती है या नहीं। आपके मौसम को वह चाहिए तो बैंक से बात अभी समानांतर शुरू कीजिए: cash credit limit NBFC के top-up से धीमी मंज़ूर होती है, और दोनों के बीच का फ़ासला हफ़्तों में नहीं, महीनों में नपता है।

अपना सवाल भेजिए — हर अंक में एक का जवाब देते हैं

इकॉनमी एक नज़र में

रेपो रेट	5.25%	न्यूट्रल
CPI (अगस्त)	4.82%	4.45% से, लगातार 10वाँ महीना
WPI (अगस्त)	9.92%	9.78% से, ईंधन की वजह से
खाने की महँगाई	5.95%	जुलाई के 5.52% से
IIP (जुलाई)	6.7%	अगस्त का 28 सितम्बर को
ब्रेंट क्रूड	$98.8	महीने के $109 से नीचे
रुपया	₹95.59/$	क्रूड नरम, रुपया मज़बूत
एडवांस टैक्स	+16.18%
GST काउंसिल	7 Oct
अगली RBI बैठक	7 Oct

थोक दाम 9.92% की रफ़्तार से बढ़ रहे हैं और खुदरा 4.82% की। दोनों सही हैं, और दोनों के बीच का फ़र्क़ उस हर आदमी का margin है जो पहले आँकड़े पर ख़रीदता है और दूसरे पर बेचता है।

Since this issue went to pressLive — refreshed when you opened this page