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Vol. 1  ·  Issue 05
Jaipur, Sunday, 6 September 2026
Week of 31 August – 6 September 2026
The Consulting Crew
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GST · Income Tax · ROC · Payroll · Advisory
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Business Weekly
Jaipur · PAN-India since 2019
Every headline that changes what you do next.
Repo Rate5.25%unchanged
Nifty 5023,897.70−1.1% on week
Sensex76,515.43−1.0% on week
Brent crude$96+9% wk, strikes resumed
GDP Q1 FY277.8%beat every forecast
Advance tax99 days left · 15 Sep
Show me what affects
Showing every story
Lead · The Economy

GDP grew 7.8% — and almost every forecaster, this paper included, had it wrong

The April–June quarter came in a full point above the Reserve Bank's own 7% projection and well above the 6.4–7.2% range forecasters were printing a week ago. Real GVA grew 8.2%.

MoSPI · Q1 FY27 estimates, released 31 August 2026

Last week this paper told you that forecasters expected a four-quarter low, somewhere between 6.4% and 7.2%. The number the NSO published on 31 August was 7.8% — not a four-quarter low but the joint-strongest print in five quarters, comfortably past the RBI's own 7% projection. Real GDP reached ₹81.36 lakh crore against ₹75.46 lakh crore a year earlier; nominal GDP rose 10.3% to ₹88.27 lakh crore, and real gross value added — the measure that strips out taxes and subsidies, and the one closer to what a business actually experiences — grew 8.2%.

We print the miss because it matters more than the number. A consensus this wide of the mark, in the same fortnight that the MPC's own minutes projected 5.9% inflation by winter, tells you how little anyone can currently price the next two quarters. If you were holding back a hire or a machine because the mood in the commentary was gloomy, the mood was not data. And if the quarter was strong for you too, the arithmetic that follows is your advance-tax instalment on 15 September: 45% of the year's liability, cumulative, computed on this year's run-rate rather than last year's.

What this means for youDo not pay September's advance tax on last year's numbers out of habit. Take the first five months' actual profit, annualise it, and pay 45% of the tax on that — short payment attracts 234C interest quietly, quarter by quarter.
Tax Desk · Income Tax

The 31 August date passed and no extension came. If you missed it, here is the price list

CBDT · AY 2026-27 · ITR-3 and ITR-4, non-audit cases

This paper said for two issues running that the 31 August date would hold, because it already was the extension — the Finance Act had moved non-audit business returns from 31 July. It held. The CBDT announced nothing, and the date has now gone.

Missed it? The route is a belated return, open until 31 December. It costs a fee of up to ₹5,000 under s.234F, interest at 1% a month under 234A on any unpaid tax from 1 September, and — the expensive one — business losses you can no longer carry forward. Unabsorbed depreciation still carries. File sooner rather than at the December edge: 234A runs monthly, so every part-month you wait is another full month of interest.

What this means for youAudit cases are next: 30 September for the tax-audit report, 31 October for the return. That is not far, and the report has to be signed before the return can go.
GST Desk · The Council

The 57th Council now has a date: Saturday 12 September, New Delhi

GST Council Secretariat · office memorandum, 29 August

Last week we said the agenda had moved from rates to machinery. The memorandum confirms the meeting for 11:00 am on Saturday 12 September, with an officers' meeting the day before. Reported agenda items: input tax credit, corporate guarantees, employee-related benefits, compliance relief for small businesses, and simplification of GST registration. Formal agenda papers had not been circulated as this issue went to press.

Status check from our own pages: GSTN's Ship-to GSTIN e-Way Bill mandate remains on hold (Advisory 668, 29 July). No new advisory this week.

What this means for youIf a blocked credit or a registration query has been sitting with your consultant, this is the week to put it in writing — representations land better before a Council meeting than after it.
Trade Desk · Crude · We were wrong

We said the $94 panic was over. It was not — Brent topped $97 as the strikes resumed

Brent ~$96 at Friday's close · +9% on the week · US–Iran hostilities resumed

Last week this desk read the 5% retreat as a deflating risk premium and said the Iran stand-off looked like a sanctions fight rather than a supply cut. That reading did not survive the week. US–Iran strikes resumed for the first time in about a month; Kuwait's army reported missile and drone attacks on 3 September; Brent crossed $95 midweek, touched $97.36 on Friday and settled near $96 — up about 9% on the week, its strongest week since mid-July.

The lesson is the one we drew for the wrong reason. Three consecutive weeks of 5–9% moves in alternating directions is not a trend you can quote against; it is volatility you have to contract around. The indexed fuel-surcharge clause we suggested when Brent was falling is worth more now that it is rising — precisely because it moves both ways and does not need renegotiating each time.

What this means for youIf you quoted a fixed landed price this fortnight on the assumption crude had settled, check the exposure now rather than at delivery. Freight and insurance reprice on a lag; the invoice will find you later.
Credit Desk · Reserve Bank

Five days left to comment on the rulebook that will govern your loan's resets

Draft Interest Rates on Loans and Advances Directions, 2026 · comments close 11 September

The RBI's draft harmonising six separate circulars into one rulebook — covering fixed and floating rates across banks, NBFCs, AIFIs and co-operative banks — closes for comment on 11 September. It settles how your rate is built, when it may reset, and what the lender must disclose, in the same terms whether you borrow from a bank or an NBFC.

Worth remembering alongside it, because it is still under-used: since 1 April banks may not take collateral on loans up to ₹20 lakh to micro and small enterprises, doubled from ₹10 lakh by the RBI's MSME lending amendment. Appraisal is supposed to rest on viability and repayment capacity, not on what you can pledge. If a branch is still asking for security on a ₹15 lakh working-capital line, that is worth citing.

What this means for youPull out your sanction letter this week and check two lines: the benchmark your spread sits on, and the reset date. Those are the two the new rulebook will standardise.
Money Desk · Advance Tax

A strong quarter has a bill attached: 45% of the year's tax, due 15 September

Second instalment · s.211 · cumulative 45% of estimated liability

The second advance-tax instalment falls on 15 September and is cumulative: by that date you should have paid 45% of the whole year's estimated liability, the June instalment included. In a quarter where the economy grew 7.8%, the trap is paying on autopilot from last year's figures — if your own turnover is ahead, last year's instalment is now a short payment.

Short payment is not penalised as such; it accrues 234C interest at 1% a month on the shortfall, quarter by quarter, and it compounds quietly until you file. Presumptive filers under 44AD/44ADA have it simpler — a single instalment by 15 March — but only if you stay inside the scheme for the whole year.

What this means for youTake April–August actuals, annualise, compute the tax, pay 45% of it less what you paid in June. Fifteen minutes with your books beats a year of 234C.

MarketsWeek ending 4 September 2026

IndexCloseWeek
Nifty 5023,897.70−1.1%
Sensex76,515.43−1.0%

A fourth losing week, and this one had a cause you could name: the Nifty shed 278 points (1.1%) to 23,897.70 and the Sensex 749 points (1.0%) to 76,515.43 as US–Iran strikes resumed and Brent crossed $95. Friday broke a four-day losing streak — the Sensex up 363 points on metals, Reliance, Tata Steel and Bajaj Finance, after Fed Governor Waller signalled he would favour holding rates if inflation keeps moderating. The flow pattern was the sharpest yet: FIIs sold ₹3,112 crore on Friday alone against DII buying of ₹8,930 crore.

Rajasthan Desk · Jaipur

Jaipur's exporters now carry two costs at once: a 16% wall and a $96 barrel

US Section 301 regime, in force since 24 July · Brent ~$96

The duty arithmetic has not moved: a 10% Section 301 tariff stacked on the ~5.5–6% MFN rate keeps the wall near 16% in the trade's largest market, with India in the lower band — a 2.5-point advantage over China, Thailand, Türkiye, the UAE and Vietnam. What has moved is everything that carries the goods there. At $96 a barrel, air and sea freight, insurance and packaging all reprice within a quarter, and they reprice on top of the tariff rather than instead of it.

For the coloured-stone trade — roughly 1.5 lakh cutters and 3 lakh workers in and around the city — the exposure is concentrated in exactly the buyers who compare landed cost line by line. The band advantage still holds; it is simply doing more work than it was in July.

What this means for youQuote landed, show the buyer the full 16% and the freight line separately, and put the fuel clause in writing. A buyer who can see which part moves and why argues less than one who gets a single revised number.

Startup Bulletin31 August – 5 September 2026

  • 25 Indian startups raised $303.7 million — up 39% on the previous week, across five growth-stage and 16 early-stage deals.
  • Digital banking startup Slice led with $100 million at a $450 million valuation; wearables firm Ultrahuman took $70 million with Qualcomm Ventures and Labcorp participating.
  • Healthtech and cleantech took $120.8M across nine deals. Yuma Energy raised $35M led by Magna; SUGAR Cosmetics ₹144.47 crore from A91 Partners. The week also carried four acquisitions, two shutdowns and 250 layoffs.
Reference · The rest of September

Six dates between here and October, and two of them are this coming week

Cut out and keep · compiled from CBDT/CBIC calendars

7 September — TDS/TCS deposit for August. 11 September — GSTR-1 for August, and the last day to comment on the RBI's loan-pricing draft. 12 September — the 57th GST Council meets. 15 September — the second advance-tax instalment, 45% cumulative. 20 September — GSTR-3B and payment. 22 September — GST 2.0's two-slab structure turns one; a good prompt to re-check that price lists, invoice templates and ITC mapping still match the 5/18/40 schedule.

Then the audit run: 30 September for the tax-audit report in Form 3CA/3CB and 3CD, and 31 October for audit-case returns and the Q2 TDS returns. The report has to be signed and uploaded before the return can be filed, so the two dates are one job, not two.

What this means for youTwo of these land inside the next five days. Put 11 and 15 September in the phone now; the rest can wait until Monday.
अगली तारीख़7 सित — TDS जमाकल
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वर्ष 1  ·  अंक 05
जयपुर, रविवार, 6 सितम्बर 2026
सप्ताह 31 अगस्त – 6 सितम्बर 2026
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GDP 7.8% बढ़ी — और लगभग हर अनुमान, इस अख़बार वाला भी, ग़लत निकला

अप्रैल–जून की तिमाही रिज़र्व बैंक के अपने 7% अनुमान से पूरा एक अंक ऊपर आई — और हफ़्ता भर पहले छप रहे 6.4–7.2% के दायरे से भी काफ़ी ऊपर। असली GVA 8.2% बढ़ा।

MoSPI · Q1 FY27 अनुमान, 31 अगस्त 2026 को जारी

पिछले हफ़्ते इसी अख़बार ने आपसे कहा था कि अनुमान लगाने वाले चार तिमाहियों का सबसे धीमा आँकड़ा देख रहे हैं, कहीं 6.4% से 7.2% के बीच। 31 अगस्त को NSO ने जो छापा वह 7.8% था — चार तिमाहियों का सबसे धीमा नहीं, बल्कि पाँच तिमाहियों में सबसे मज़बूत, RBI के अपने 7% अनुमान से भी आराम से ऊपर। असली GDP ₹81.36 लाख करोड़ पहुँची, साल भर पहले ₹75.46 लाख करोड़ थी; नॉमिनल GDP 10.3% चढ़कर ₹88.27 लाख करोड़, और असली GVA — जो टैक्स-सब्सिडी हटाकर देखता है और आपके कारोबार के ज़्यादा क़रीब है — 8.2% बढ़ा।

यह चूक हम इसलिए छाप रहे हैं क्योंकि वह आँकड़े से ज़्यादा मायने रखती है। इतना बड़ा फ़र्क़ — और वह भी उसी पखवाड़े में जब MPC के अपने मिनट्स सर्दियों तक 5.9% महंगाई का अंदाज़ा दे रहे थे — बताता है कि अगली दो तिमाहियों का हिसाब अभी कोई ठीक से नहीं लगा पा रहा। अगर आपने कोई भर्ती या मशीन इसलिए रोकी थी कि चर्चा का माहौल मायूस था, तो माहौल आँकड़ा नहीं था। और अगर तिमाही आपके लिए भी अच्छी रही, तो अगला हिसाब है 15 सितम्बर की advance tax किस्त: साल की देनदारी का 45%, जोड़कर — पिछले साल के नहीं, इस साल के चलन पर।

आपको क्या करना हैसितम्बर की advance tax आदतन पिछले साल के आँकड़ों पर मत भरिए। पहले पाँच महीने का असली मुनाफ़ा लीजिए, सालाना बनाइए, और उस पर बनने वाले टैक्स का 45% भरिए — कम भरा तो 234C का ब्याज चुपचाप, तिमाही दर तिमाही जुड़ता है।
टैक्स डेस्क · इनकम टैक्स

31 अगस्त निकल गई और extension नहीं आया। चूक गए हैं तो रेट-लिस्ट यह है

CBDT · AY 2026-27 · ITR-3 और ITR-4, बिना ऑडिट वाले

यह अख़बार लगातार दो अंकों से कह रहा था कि 31 अगस्त की तारीख़ टिकेगी, क्योंकि वही ख़ुद extension थी — Finance Act बिना ऑडिट वाले रिटर्न 31 जुलाई से खिसका चुका था। वह टिकी। CBDT ने कुछ नहीं कहा, और तारीख़ अब निकल चुकी है।

चूक गए? रास्ता है belated return, 31 दिसंबर तक खुला। क़ीमत: s.234F में ₹5,000 तक फ़ीस, 1 सितम्बर से बक़ाया टैक्स पर 234A में 1% महीना ब्याज, और — महंगा वाला — बिज़नेस का घाटा अब carry forward नहीं होगा। बिना सोखी depreciation फिर भी चलती है। दिसंबर के किनारे का इंतज़ार मत कीजिए: 234A महीने के हिसाब से चलता है, आधा महीना रुके तो भी पूरा महीना ब्याज।

आपको क्या करना हैऑडिट वालों की बारी अब है: टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 30 सितम्बर, रिटर्न 31 अक्टूबर। दूर नहीं है, और रिपोर्ट साइन हुए बिना रिटर्न नहीं जाएगा।
GST डेस्क · काउंसिल

57वीं काउंसिल की तारीख़ आ गई: शनिवार 12 सितम्बर, नई दिल्ली

GST काउंसिल सचिवालय · ऑफ़िस मेमोरेंडम, 29 अगस्त

पिछले हफ़्ते हमने लिखा था कि एजेंडा रेट से हटकर मशीनरी पर आ गया है। मेमोरेंडम ने बैठक शनिवार 12 सितम्बर, सुबह 11 बजे तय कर दी है, एक दिन पहले अफ़सरों की बैठक। ख़बरों के मुताबिक़ एजेंडा: input tax credit, corporate guarantee, कर्मचारियों से जुड़े फ़ायदे, छोटे कारोबार के लिए compliance में राहत, और GST रजिस्ट्रेशन का सरलीकरण। यह अंक छपने तक औपचारिक एजेंडा पेपर नहीं बँटे थे।

अपने ही पन्नों का status check: GSTN का Ship-to GSTIN वाला e-Way Bill नियम अब भी hold पर है (Advisory 668, 29 जुलाई)। इस हफ़्ते कोई नई advisory नहीं।

आपको क्या करना हैकोई अटका credit या रजिस्ट्रेशन का सवाल consultant के पास पड़ा है तो लिखकर देने का हफ़्ता यही है — काउंसिल बैठक से पहले भेजी बात बाद वाली से ज़्यादा असर करती है।
ट्रेड डेस्क · क्रूड · हमारा अंदाज़ा ग़लत निकला

हमने लिखा था $94 वाली घबराहट ख़त्म। नहीं हुई — हमले फिर शुरू, Brent $97 पार

Brent शुक्रवार बंद ~$96 · हफ़्ते में +9% · US–Iran टकराव फिर शुरू

पिछले हफ़्ते इसी डेस्क ने 5% की गिरावट को डर का प्रीमियम निकलना पढ़ा था और लिखा था कि Iran का मामला supply कटौती नहीं, sanctions की लड़ाई लगता है। वह पढ़ाई हफ़्ता भी नहीं टिकी। क़रीब एक महीने बाद US–Iran हमले फिर शुरू हुए; कुवैत की सेना ने 3 सितम्बर को मिसाइल और ड्रोन हमले बताए; Brent हफ़्ते के बीच $95 पार, शुक्रवार को $97.36 छूकर $96 के पास बंद — हफ़्ते में क़रीब 9% ऊपर, मध्य-जुलाई के बाद का सबसे मज़बूत हफ़्ता।

सबक़ वही है जो हमने ग़लत वजह से निकाला था। लगातार तीन हफ़्ते 5–9% की बदलती दिशाओं वाली चालें कोई ट्रेंड नहीं है जिस पर आप quote दे सकें; यह उतार-चढ़ाव है जिसके चारों तरफ़ contract बाँधना पड़ता है। Brent गिरते वक़्त हमने जो indexed fuel-surcharge clause सुझाया था, चढ़ते वक़्त उसकी क़ीमत ज़्यादा है — ठीक इसलिए कि वह दोनों तरफ़ चलता है और हर बार दोबारा तय नहीं करना पड़ता।

आपको क्या करना हैइस पखवाड़े यह मानकर fixed landed price दी थी कि क्रूड थम गया है, तो नुक़सान का हिसाब डिलीवरी के वक़्त नहीं, अभी देख लीजिए। भाड़ा और बीमा देर से reprice होते हैं; बिल बाद में ढूँढ ही लेगा।
क्रेडिट डेस्क · रिज़र्व बैंक

आपके लोन के reset तय करने वाले रूलबुक पर राय देने के 5 दिन बाकी

Draft ब्याज-दर Directions, 2026 · राय 11 सितम्बर तक

RBI का वह draft जो छह अलग circulars को एक रूलबुक में लाता है — बैंक, NBFC, AIFI और को-ऑपरेटिव बैंक सबके fixed और floating रेट — 11 सितम्बर को राय के लिए बंद हो जाएगा। यह तय करता है कि आपका रेट बनता कैसे है, reset कब हो सकता है, और lender को क्या-क्या बताना होगा — बैंक हो या NBFC, एक ही भाषा में।

साथ में याद रखने लायक़, क्योंकि इस्तेमाल अब भी कम है: 1 अप्रैल से सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ₹20 लाख तक के लोन पर बैंक collateral नहीं ले सकते — RBI के MSME lending संशोधन ने ₹10 लाख से दोगुना किया। परख कारोबार की व्यावहारिकता और चुकाने की क्षमता पर होनी चाहिए, इस पर नहीं कि आप गिरवी क्या रख सकते हैं। कोई शाखा ₹15 लाख की working capital पर अब भी security माँग रही है तो यह बात कहने लायक़ है।

आपको क्या करना हैइसी हफ़्ते sanction letter निकालकर दो लाइन देखिए: आपका spread किस benchmark पर बैठा है, और reset की तारीख़। नया रूलबुक इन्हीं दो को एक जैसा करेगा।
मनी डेस्क · एडवांस टैक्स

अच्छी तिमाही का एक बिल भी है: साल के टैक्स का 45%, 15 सितम्बर तक

दूसरी किस्त · s.211 · अनुमानित देनदारी का कुल 45%

advance tax की दूसरी किस्त 15 सितम्बर को है और यह जोड़ वाली है: उस तारीख़ तक साल की कुल अनुमानित देनदारी का 45% भर चुका होना चाहिए, जून वाली किस्त मिलाकर। जिस तिमाही में इकॉनमी 7.8% बढ़ी हो, उसमें ख़तरा यही है कि आप आदतन पिछले साल के आँकड़ों पर भर दें — आपका ख़ुद का टर्नओवर ऊपर है तो पिछले साल वाली किस्त अब कम पड़ेगी।

कम भरने पर जुर्माना नहीं लगता; उस पर 234C का ब्याज चलता है — कमी पर 1% महीना, तिमाही दर तिमाही — और फाइल करने तक चुपचाप जुड़ता रहता है। 44AD/44ADA वाले presumptive फाइलरों के लिए आसान है — 15 मार्च तक एक ही किस्त — पर तभी जब आप पूरे साल स्कीम के भीतर रहें।

आपको क्या करना हैअप्रैल–अगस्त का असली आँकड़ा लीजिए, सालाना बनाइए, टैक्स निकालिए, और उसका 45% में से जून वाला घटाकर भरिए। हिसाब के साथ पंद्रह मिनट, साल भर के 234C से सस्ते हैं।

बाज़ार4 सितम्बर तक का हफ़्ता

सूचकांकबंद भावहफ़्ता
Nifty 5023,897.70−1.1%
Sensex76,515.43−1.0%

लगातार चौथा घाटे वाला हफ़्ता, और इस बार वजह साफ़ थी: US–Iran हमले फिर शुरू हुए और Brent $95 पार गया — निफ्टी 278 अंक (1.1%) गिरकर 23,897.70, सेंसेक्स 749 अंक (1.0%) गिरकर 76,515.43। शुक्रवार ने चार दिन का सिलसिला तोड़ा — सेंसेक्स 363 अंक ऊपर, मेटल, Reliance, Tata Steel और Bajaj Finance के दम पर, जब Fed गवर्नर Waller ने कहा कि महंगाई नरम रही तो वे दर रोकने के पक्ष में रहेंगे। Flow का फ़र्क़ अब तक का सबसे तीखा: अकेले शुक्रवार FII ने ₹3,112 करोड़ बेचे, DII ने ₹8,930 करोड़ ख़रीदे।

राजस्थान डेस्क · जयपुर

जयपुर के एक्सपोर्टर पर अब दोहरी मार: 16% की दीवार और $96 का बैरल

US Section 301 व्यवस्था, 24 जुलाई से लागू · Brent ~$96

ड्यूटी का गणित नहीं बदला: ~5.5–6% MFN पर 10% Section 301 tariff चढ़कर सबसे बड़े बाज़ार में दीवार 16% के आसपास बनी हुई है, और भारत निचले band में है — China, Thailand, Türkiye, UAE और Vietnam से 2.5 पॉइंट की बढ़त। जो बदला है वह माल पहुँचाने वाली हर चीज़ है। $96 प्रति बैरल पर हवाई और समुद्री भाड़ा, बीमा और packaging — सब एक तिमाही के अंदर reprice होंगे, और tariff की जगह नहीं, उसके ऊपर।

रंगीन-पत्थर के कारोबार के लिए — शहर और आसपास क़रीब 1.5 लाख cutters और 3 लाख कामगार — दांव ठीक उन्हीं ख़रीदारों पर है जो landed cost लाइन-दर-लाइन जोड़ते हैं। band वाली बढ़त अब भी है; बस जुलाई के मुक़ाबले उससे ज़्यादा काम लिया जा रहा है।

आपको क्या करना हैlanded quote दीजिए, ख़रीदार को पूरे 16% और भाड़े की लाइन अलग-अलग दिखाइए, और fuel clause लिखकर दीजिए। जिस ख़रीदार को दिखता है कि कौन-सा हिस्सा क्यों हिला, वह उससे कम बहस करता है जिसे बस एक नया आँकड़ा थमा दिया जाए।

स्टार्टअप की खबरें31 अगस्त – 5 सितम्बर 2026

  • 25 भारतीय स्टार्टअप ने $303.7 मिलियन जुटाए — पिछले हफ़्ते से 39% ज़्यादा, पाँच growth-stage और 16 early-stage सौदों में।
  • डिजिटल बैंकिंग स्टार्टअप Slice सबसे आगे — $450 मिलियन वैल्यूएशन पर $100 मिलियन; wearables कंपनी Ultrahuman ने $70 मिलियन लिए, Qualcomm Ventures और Labcorp भी शामिल।
  • Healthtech और cleantech के हिस्से नौ सौदों में $120.8M। Yuma Energy ने Magna की अगुवाई में $35M लिए; SUGAR Cosmetics ने A91 Partners से ₹144.47 करोड़। उसी हफ़्ते चार अधिग्रहण, दो कंपनियाँ बंद और 250 छँटनियाँ भी।
काम की चीज़ · बाक़ी सितम्बर

यहाँ से अक्टूबर तक छह तारीख़ें, और उनमें से दो इसी हफ़्ते

काटकर रखिए · CBDT/CBIC कैलेंडर से

7 सितम्बर — अगस्त का TDS/TCS जमा। 11 सितम्बर — अगस्त की GSTR-1, और RBI के loan-pricing draft पर राय का आख़िरी दिन। 12 सितम्बर — 57वीं GST काउंसिल की बैठक। 15 सितम्बर — advance tax की दूसरी किस्त, कुल 45%। 20 सितम्बर — GSTR-3B और payment। 22 सितम्बर — GST 2.0 के दो-स्लैब ढाँचे का पहला साल; price list, invoice template और ITC mapping को 5/18/40 से मिलाकर देखने का अच्छा मौक़ा।

फिर ऑडिट की दौड़: 30 सितम्बर को Form 3CA/3CB और 3CD में टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, और 31 अक्टूबर को ऑडिट वालों का रिटर्न तथा Q2 का TDS return। रिपोर्ट साइन होकर अपलोड हुए बिना रिटर्न नहीं जाएगा — यानी ये दो तारीख़ें एक ही काम हैं, दो नहीं।

आपको क्या करना हैइनमें से दो अगले पाँच दिन में हैं। 11 और 15 सितम्बर अभी फ़ोन में डाल लीजिए; बाक़ी सोमवार तक रुक सकती हैं।

इनमें से कोई खबर आप पर लागू होती है ?

बस एक मैसेज कीजिए। हम बता देंगे कि आप पर क्या लागू होता है, कब तक करना है, और किस बात की चिंता नहीं करनी। फिक्स्ड मंथली फीस, कोई लॉक-इन नहीं, नोटिस आया तो वो भी हम देखेंगे — जैसे 1,100+ MSME के साथ पहले से कर रहे हैं।

लोग हमारे पास क्यों आते हैं
  • फिक्स्ड मंथली फीस — न छुपा चार्ज, न लॉक-इन
  • सब कुछ WhatsApp पर। नोटिस आया तो वो भी हम देखेंगे।
  • 7 दिन में books बंद, हर महीने P&L डैशबोर्ड
WhatsApp पर पूछिएहर रविवार यह पाइए

किसी कारोबारी के काम की है? आगे भेज दीजिए।

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