Business Weekly — The Consulting Crew

Next deadline24 Aug — GSTR-3B — QRMPdue tomorrow

Free. No sign-up. Forward it to anyone.

Repo Rate5.25%unchanged

Nifty 5024,252.00−0.5% on week

Sensex77,540.83−0.6% on week

Brent crude$93.93+7% on week

ITR-3/48days left — due 31 Aug

Startup funding$469.8M+94% on week

Show me what affects

Showing every story

Lead · Reserve Bank

The RBI's own minutes see 5.9% inflation by winter — stop waiting for a rate cut

Minutes of the 3–5 August meeting, released Wednesday, project CPI at 4.7% this quarter, 5.9% in Q3 and 5.5% in Q4 — above the 4% target through the festive season and beyond.

Minutes released 19 August 2026 · Monetary Policy Committee, 62nd meeting

The minutes of the August policy meeting show why the committee held the repo at 5.25% unanimously: its own path for inflation runs 4.7% this quarter, 5.9% in Q3 and 5.5% in Q4. July's actual print of 4.45% — a 19-month high — sits under that path, not above it. On the RBI's numbers, prices stay past the 4% target through Diwali and into the new year.

The week priced it in. The Nifty fell a second straight week to 24,252; Brent crude jumped 7% to $93.93 on West Asia risk, which feeds diesel, freight and packaging within a quarter. The next MPC meeting is 5–7 October — and with the committee's own Q3 number at 5.9%, a cut there now needs the data to prove the committee wrong.

What this means for youCost your festive-season working capital at 5.25% staying put, and build the fuel line into quotes now: a 7% crude week reaches your transporter's bill within weeks. If a supplier offers a cash discount for early payment, at these rates it is usually worth taking.

Tax Desk · Income Tax · Urgent

Eight days to 31 August — and no, an extension has not been announced

CBDT · AY 2026-27 · non-audit business and professional returns

ITR-3 and ITR-4 for business owners and professionals without audit are due 31 August — eight days from this issue, and the department has signalled nothing about an extension. Every year the same arithmetic plays out: the portal is workable this weekend, crowded midweek, and grinding on the 30th and 31st. Audit cases stay at 31 October.

What this means for youIf your books are not with your filer yet, today is the send date — not the 28th. Filing after the portal chokes risks a belated return: a s.234F fee, interest under 234A, and business losses you cannot carry forward.

Key DatesAugust – November 2026

24 Augdue tomorrowGSTR-3B — QRMPCategory 2 states
28 Aug5 days leftRBI draft — feedback closesRevolving credit norms
31 Aug8 days leftITR-3 / ITR-4Non-audit business & professional income
7 Sep15 days leftTDS paymentFor August
11 Sep19 days leftGSTR-1For August
15 Sep23 days leftAdvance tax — 2nd instalment45% cumulative
20 Sep28 days leftGSTR-3BFor August, monthly filers
30 Sep38 days leftTax audit reportForm 3CA/3CB & 3CD
7 Oct45 days leftTDS paymentFor September
11 Oct49 days leftGSTR-1For September
15 Oct53 days leftTCS return — Q2Form 27EQ
18 Oct56 days leftCMP-08 — Q2Composition taxpayers
20 Oct58 days leftGSTR-3BFor September, monthly filers
31 Oct69 days leftITR — audit casesAlso MSME-1 (half-yearly)
15 Nov84 days leftTDS certificates — Q2Form 16A
30 Nov99 days leftITR — transfer pricings.92E cases

Standard statutory due dates. If CBDT or CBIC notifies an extension it will be carried in the next edition. Turnover- and state-specific variations apply — confirm with us before you rely on a date.

TCC's TakeThis week's three actions

ITR-3/4 — 8 days. Books to your filer today; a belated return costs the s.234F fee, interest, and carried-forward losses.
Ship-to GSTIN scramble is off — Advisory 668 put the e-Way Bill changes on hold. Keep any deployed change behind a switch; deploy nothing new.
Supply a PSU? Register on TReDS (RXIL / M1xchange / Invoicemart) before mandatory routing under the new MSME Act makes the queue.

GST Desk

Correction: the Ship-to GSTIN mandate is on hold — GSTN pulled it before 1 August

GSTN Advisory No. 668, dated 29 July 2026

Issues 01 and 02 told you the Ship-to GSTIN field had become mandatory in the e-Way Bill and e-Invoice APIs from 1 August. GSTN's Advisory 668, issued 29 July, put those e-Way Bill enhancements — the Ship-to mandate and the voluntary closure facility — on hold until further notice, and says taxpayers and ERP providers need not deploy system changes for them. We picked up the pre-July advisories and missed the hold; that is our error to own.

What this means for youIf you already added the Ship-to field, keep it behind a switch — the mandate is deferred, not cancelled, and GSTN says "until further notice". If you were scrambling to change billing software, stop: nothing is required in production today.

Trade Desk · Exports

Brent at $94 rewrites your freight math — a 7% jump in one week

Week to 21 August · West Asia supply risk

Brent settled at $93.93, up nearly 7% on the week and heading for a second weekly gain, as a resolution in West Asia receded. For exporters this stacks on top of the 18% US base tariff and the Section 301 surcharge on ~55% of lines: sea freight, insurance premia and inland diesel all reprice with crude, usually inside a quarter.

What this means for youQuote September–October orders with a fuel-surcharge clause instead of a fixed freight line — one sentence in the PO protects the whole margin. And book forward freight for confirmed festive orders now rather than at October's rates.

Credit Desk · NBFCs

RBI finalises new deposit-rate rules: bulk deposits get pricing freedom from 1 October

RBI amendment directions on interest rate on deposits · effective 1 October 2026

The RBI issued final amendment directions this week on interest rates on deposits, giving banks greater flexibility in pricing bulk deposits from 1 October 2026. It lands alongside the two August drafts — loan-pricing harmonisation (spreads fixed three years, MSME floating loans repo-linked) and the end of NBFC revolving limits — whose comment window closes 28 August.

What this means for youIf your firm parks large sums in bank FDs, from October those rates become negotiable — ask, do not accept the card rate. And if the flexi-limit draft affects how you borrow, this is the last week to say so to the RBI, or through your association.

MSME Desk

Parliament rewrites the MSME Act: PSU invoices must route through TReDS

MSME Development (Amendment) Bill 2026 · Rajya Sabha 3 Aug, Lok Sabha 7 Aug

Parliament has passed the MSME Development (Amendment) Bill, 2026. The operative parts: every central PSU must settle MSME invoices through TReDS (invoice discounting on the platform has grown from ₹40,000 crore in FY23 to ₹3.47 lakh crore in FY26), states get an enabling route to push their own PSEs onto it, Udyam becomes the permanent free registration, disputes get time-bound resolution, and several compliance offences are decriminalised.

What this means for youIf you supply a PSU — or want to — get registered on a TReDS platform (RXIL, M1xchange, Invoicemart) now, before the routing becomes mandatory and the queue forms. Your invoice becomes cash in days at a discount rate far below your OD.

MarketsWeek ending 21 August 2026

Index	Close	Week
Nifty 50	24,252.00	−0.5%
Sensex	77,540.83	−0.6%

A second straight losing week: the Nifty shed 114 points (0.5%) to 24,252.00 and the Sensex 468 points (0.6%) to 77,540.83, with Friday flat. Crude did the damage — Brent up ~7% to $93.93 on West Asia risk. Metals and private banks outperformed; FMCG, autos and IT lagged. FIIs sold ₹543 crore net; DIIs bought ₹2,124 crore.

Rajasthan Desk

Rajasthan's new industrial policy names Jaipur's own trades as focus sectors

Rajasthan Industrial Development Policy 2026 · target: a $350bn state economy by 2028-29

Alongside the parks policy covered last week, the state's Industrial Development Policy 2026 puts incentives behind named sectors — and next to semiconductors, data centres and GCCs sit textiles, handicrafts, gems and jewellery, agro-processing and dairy: Jaipur's own order book. The toolkit is the same stack: electricity-duty exemption on renewables, stamp-duty and land-conversion concessions, single window through Raj Nivesh.

What this means for youExpansion you had parked for "someday" — a bigger unit, a solar roof, a formal factory instead of a rented shed — prices differently under a named-sector policy. Have the incentive schedule read against your plan before you sign anything this quarter.

Startup Bulletin17 – 22 August 2026

20 Indian startups raised $469.8 million — up 94% on the previous week, after two flat weeks.
Voice-AI firm Wispr Flow took $280 million from Menlo Ventures — nearly 60% of the week on its own.
Navi raised $100 million; data-centre firm CtrlS $26.1 million. 2026 so far: $8.91 billion across 623 rounds.

Reference · A reminder

The six weeks that decide your FY27 penalties, in one look

Reference · from the compliance almanac

From this Sunday to mid-October the statutory calendar stacks up: 31 Aug ITR-3/4 (non-audit) · 7 Sep TDS for August · 11 Sep GSTR-1 · 15 Sep advance tax second instalment (45% cumulative) · 20 Sep GSTR-3B · 30 Sep tax audit report (3CA/3CB + 3CD) · 7 Oct TDS · 15 Oct TCS return · 31 Oct audit ITRs and Q2 TDS returns. Miss the audit-report date and the audit ITR date moves from a plan to a scramble.

What this means for youPut the four September dates in your own calendar today — the almanac beside this page has a button for exactly that. Advance tax is the one businesses forget: 45% by 15 September, computed on this year's projected profit, not last year's.

Reader QuestionIn every issue

“Everyone says the ITR date always gets extended. Can I just wait for the extension?”

No. This year's 31 August for ITR-3/4 already is the extra month — the Finance Act 2026 moved non-audit business returns from 31 July. As of this issue the CBDT has signalled nothing further, and past extensions came for portal failures, not for crowding. If you wait and no extension comes, you file belated: a fee up to ₹5,000 under s.234F, interest under 234A on any tax due, and business losses that cannot be carried forward. The downside is all yours; the upside is a week of postponed paperwork.

Send us your question — we answer one every issue

Economy at a glance

Repo rate	5.25%	neutral
SDF	5.00%	—
MSF / Bank rate	5.50%	—
GDP FY27	6.7%
Inflation FY27	5.0%
Next RBI meeting	5–7 Oct 2026
CPI (July)	4.45%	19-mo high
Brent crude	$93.93	+7% wk

India grew 7.8% in the June quarter. GST revenue for 2026-27 is budgeted at ₹10.19 lakh crore, down from the ₹10.46 lakh crore revised estimate for the current year.

अगली तारीख़24 अगस्त — GSTR-3B — QRMPकल

मुफ़्त। कोई साइन-अप नहीं। किसी को भी आगे भेजिए।

रेपो रेट5.25%नहीं बदला

निफ्टी 5024,252.00−0.5% हफ़्ते में

सेंसेक्स77,540.83−0.6% हफ़्ते में

ब्रेंट क्रूड$93.93+7% हफ़्ते में

ITR-3/48दिन बाकी — 31 अगस्त तक

स्टार्टअप फंडिंग$469.8M+94% हफ़्ते में

किसके काम की खबर?

सारी खबरें

बड़ी खबर · रिज़र्व बैंक

RBI की अपनी बैठक के मिनट्स: सर्दियों तक महंगाई 5.9% — ब्याज दर घटने का इंतज़ाम मत बाँधिए

3–5 अगस्त की बैठक के मिनट्स बुधवार को आए। अंदाज़ा: इस तिमाही महंगाई 4.7%, अक्टूबर–दिसंबर में 5.9%, जनवरी–मार्च में 5.5% — यानी त्योहारों से आगे तक 4% टारगेट से ऊपर।

मिनट्स 19 अगस्त 2026 · MPC की 62वीं बैठक

अगस्त वाली पॉलिसी बैठक के मिनट्स बताते हैं कि कमेटी ने रेपो रेट 5.25% पर सर्वसम्मति से क्यों रखा: खुद उसका अंदाज़ा है कि महंगाई इस तिमाही 4.7%, अक्टूबर–दिसंबर में 5.9% और उसके बाद 5.5% रहेगी। जुलाई का असली आँकड़ा 4.45% — 19 महीने में सबसे ऊँचा — इस रास्ते के नीचे है, ऊपर नहीं। यानी RBI के अपने हिसाब से दाम दिवाली के पार तक 4% टारगेट से ऊपर रहेंगे।

बाज़ार ने यही पढ़ा। निफ्टी लगातार दूसरे हफ़्ते गिरकर 24,252 पर; West Asia के तनाव से ब्रेंट क्रूड 7% उछलकर $93.93 — जिसका असर तीन महीने में डीज़ल, भाड़े और पैकिंग पर दिखता है। अगली बैठक 5–7 अक्टूबर को है — और जब कमेटी का अपना Q3 अंदाज़ा 5.9% है, तो दर घटे इसके लिए आँकड़ों को कमेटी को गलत साबित करना पड़ेगा।

आपको क्या करना हैत्योहारी सीज़न की working capital का हिसाब इसी 5.25% पर लगाइए, और भाव देते वक़्त फ्यूल का असर अभी जोड़िए — क्रूड का 7% वाला हफ़्ता कुछ ही हफ़्तों में ट्रांसपोर्टर के बिल में दिखेगा। कोई सप्लायर जल्दी पेमेंट पर cash discount दे तो इन दरों पर अक्सर ले लेना ही समझदारी है।

टैक्स डेस्क · जल्दी कीजिए

31 अगस्त में 8 दिन बाकी — और नहीं, तारीख़ बढ़ने का कोई ऐलान नहीं हुआ

CBDT · AY 2026-27 · बिना ऑडिट वाले बिज़नेस/प्रोफेशनल

बिना ऑडिट वाले बिज़नेस और प्रोफेशनल्स का ITR-3/ITR-4 31 अगस्त तक है — इस अंक से 8 दिन — और तारीख़ बढ़ाने का विभाग की तरफ़ से कोई इशारा नहीं है। हर साल वही हिसाब: इस वीकेंड पोर्टल चल जाता है, हफ़्ते के बीच में भीड़, और 30–31 को रेंगता है। ऑडिट वालों की 31 अक्टूबर वैसी ही है।

आपको क्या करना हैहिसाब-किताब अभी तक फाइल करने वाले के पास नहीं पहुँचा है तो भेजने का दिन आज है — 28 नहीं। पोर्टल जाम होने के बाद की फाइलिंग में belated का जोखिम है: 234F की फ़ीस, 234A का ब्याज, और धंधे का घाटा आगे carry forward नहीं होगा।

ज़रूरी तारीख़ेंअगस्त – नवंबर 2026

24 अगस्तकलGSTR-3B — QRMPश्रेणी 2 के राज्य
28 अगस्त5 दिन बाकीRBI को सुझाव भेजने का आख़िरी दिनflexi लोन वाले नियम
31 अगस्त8 दिन बाकीITR-3 / ITR-4जिनका ऑडिट नहीं होता
7 सित15 दिन बाकीTDS जमाअगस्त का
11 सित19 दिन बाकीGSTR-1अगस्त का
15 सित23 दिन बाकीएडवांस टैक्स — दूसरी किस्तकुल मिलाकर 45%
20 सित28 दिन बाकीGSTR-3Bअगस्त का, मासिक वाले
30 सित38 दिन बाकीटैक्स ऑडिट रिपोर्टForm 3CA/3CB और 3CD
7 अक्टू45 दिन बाकीTDS जमासितंबर का
11 अक्टू49 दिन बाकीGSTR-1सितंबर का
15 अक्टू53 दिन बाकीTCS रिटर्न — Q2Form 27EQ
18 अक्टू56 दिन बाकीCMP-08 — Q2कंपोज़िशन वाले
20 अक्टू58 दिन बाकीGSTR-3Bसितंबर का, मासिक वाले
31 अक्टू69 दिन बाकीITR — ऑडिट वालेसाथ में MSME-1 (छमाही)
15 नव84 दिन बाकीTDS सर्टिफ़िकेट — Q2Form 16A
30 नव99 दिन बाकीITR — ट्रांसफर प्राइसिंगs.92E वाले

ये आम तारीख़ें हैं। सरकार आगे बढ़ाए तो अगले अंक में बता देंगे। टर्नओवर और राज्य के हिसाब से फ़र्क़ पड़ता है — भरोसा करने से पहले एक बार पूछ लीजिए।

TCC की सलाहइस हफ़्ते ये तीन काम कर लीजिए

ITR-3/4 — 8 दिन। हिसाब आज ही भेजिए; belated हुआ तो 234F की फ़ीस, ब्याज, और घाटे का carry forward — तीनों का नुक़सान।
Ship-to GSTIN की भागदौड़ बंद — एडवाइज़री 668 ने e-Way Bill के बदलाव रोक दिए हैं। जो बदलवा लिया है उसे switch के पीछे रखिए; नया कुछ मत चढ़ाइए।
PSU को सप्लाई करते हैं? नए MSME क़ानून की अनिवार्यता से पहले TReDS (RXIL / M1xchange / Invoicemart) पर रजिस्ट्रेशन करा लीजिए।

GST डेस्क

सुधार: Ship-to GSTIN वाली अनिवार्यता फ़िलहाल टली — GSTN ने 1 अगस्त से पहले ही रोक दी थी

GSTN एडवाइज़री 668, 29 जुलाई 2026

अंक 01 और 02 में हमने लिखा था कि 1 अगस्त से e-Way Bill और e-Invoice API में Ship-to GSTIN भरना ज़रूरी हो गया है। GSTN की एडवाइज़री 668 (29 जुलाई) ने e-Way Bill वाले ये बदलाव — Ship-to की अनिवार्यता और voluntary closure — अगले आदेश तक रोक दिए हैं, और साफ़ कहा है कि टैक्सपेयर और ERP वालों को इनके लिए सिस्टम बदलने की ज़रूरत नहीं। हमने जुलाई से पहले वाली एडवाइज़री पकड़ी और रोक वाली छूट गई — गलती हमारी।

आपको क्या करना हैShip-to वाला खाना जुड़वा लिया है तो उसे एक switch के पीछे रखिए — यह टला है, रद्द नहीं, और GSTN ने "अगले आदेश तक" कहा है। और अगर बिलिंग सॉफ़्टवेयर बदलवाने की भागदौड़ में थे, तो रुक जाइए: आज production में कुछ भी बदलना ज़रूरी नहीं।

एक्सपोर्ट डेस्क

ब्रेंट $94 पर: भाड़े का पूरा हिसाब बदला — एक हफ़्ते में 7% उछाल

21 अगस्त का हफ़्ता · West Asia का तनाव

ब्रेंट $93.93 पर बंद हुआ — हफ़्ते में करीब 7% ऊपर, लगातार दूसरा बढ़त वाला हफ़्ता — क्योंकि West Asia में समझौते की उम्मीद पीछे खिसक गई। एक्सपोर्टर के लिए यह 18% अमेरिकी टैरिफ़ और 55% माल पर Section 301 के ऊपर की मार है: समुद्री भाड़ा, बीमा और भीतर का डीज़ल — सब क्रूड के साथ, अक्सर तीन महीने के अंदर, महँगे होते हैं।

आपको क्या करना हैसितंबर–अक्टूबर के ऑर्डर में fix भाड़ा लिखने की जगह fuel-surcharge वाली एक लाइन डालिए — PO का यह एक वाक्य पूरा मार्जिन बचाता है। और पक्के त्योहारी ऑर्डर का भाड़ा अभी बुक कीजिए, अक्टूबर के रेट पर नहीं।

लोन डेस्क · NBFC

RBI के डिपॉज़िट रेट के नए नियम फाइनल: 1 अक्टूबर से bulk deposit की प्राइसिंग खुली

RBI की डिपॉज़िट ब्याज दर वाली संशोधित directions · 1 अक्टूबर 2026 से

RBI ने इस हफ़्ते डिपॉज़िट की ब्याज दरों पर फाइनल संशोधित directions जारी कीं — 1 अक्टूबर 2026 से बैंकों को bulk deposit की प्राइसिंग में ज़्यादा छूट। साथ में अगस्त के दोनों ड्राफ्ट भी चल रहे हैं — लोन प्राइसिंग (spread तीन साल फिक्स, MSME के फ्लोटिंग लोन रेपो से) और NBFC की flexi लिमिट बंद करने वाला — जिन पर सुझाव 28 अगस्त तक जा सकते हैं।

आपको क्या करना हैफर्म का बड़ा पैसा FD में रहता है तो अक्टूबर से वह रेट मोलभाव की चीज़ है — कार्ड रेट चुपचाप मत मानिए। और flexi लिमिट वाला ड्राफ्ट आपके कर्ज़ पर असर डालता है तो RBI को — या अपनी एसोसिएशन के ज़रिए — कहने का यह आख़िरी हफ़्ता है।

MSME डेस्क

संसद ने MSME क़ानून बदला: PSU के बिल अब TReDS से ही निपटेंगे

MSME संशोधन बिल 2026 · राज्यसभा 3 अगस्त, लोकसभा 7 अगस्त

संसद ने MSME संशोधन बिल 2026 पास कर दिया। काम की बातें: हर केंद्रीय PSU को MSME के बिल TReDS से निपटाने होंगे (प्लेटफ़ॉर्म पर बिल-डिस्काउंटिंग FY23 के ₹40,000 करोड़ से बढ़कर FY26 में ₹3.47 लाख करोड़ हो चुकी है), राज्य भी अपने PSU इस पर ला सकेंगे, Udyam स्थायी और मुफ़्त रजिस्ट्रेशन बना रहेगा, विवाद तय समय में निपटेंगे, और कई compliance अपराधों से जेल की धारा हटी।

आपको क्या करना हैPSU को माल या सेवा देते हैं — या देना चाहते हैं — तो TReDS (RXIL, M1xchange, Invoicemart) पर रजिस्ट्रेशन अभी करा लीजिए, अनिवार्यता लागू होकर लाइन लगने से पहले। बिल कुछ दिनों में नकद बन जाता है, और डिस्काउंट रेट आपकी OD से काफ़ी सस्ता पड़ता है।

बाज़ार21 अगस्त तक का हफ़्ता

सूचकांक	बंद भाव	हफ़्ता
Nifty 50	24,252.00	−0.5%
Sensex	77,540.83	−0.6%

लगातार दूसरा घाटे वाला हफ़्ता: निफ्टी 114 अंक (0.5%) गिरकर 24,252.00 और सेंसेक्स 468 अंक (0.6%) गिरकर 77,540.83 पर; शुक्रवार सपाट रहा। असली चोट क्रूड की — West Asia के तनाव से ब्रेंट करीब 7% चढ़कर $93.93। मेटल और प्राइवेट बैंक ऊपर; FMCG, ऑटो और IT पीछे। FII ने ₹543 करोड़ बेचे; DII ने ₹2,124 करोड़ खरीदे।

राजस्थान डेस्क

राजस्थान की नई औद्योगिक नीति में जयपुर के अपने धंधे फोकस सेक्टर

राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2026 · लक्ष्य: 2028-29 तक $350 बिलियन

पिछले अंक वाली पार्क पॉलिसी के साथ-साथ राज्य की औद्योगिक विकास नीति 2026 ने नाम लेकर सेक्टर चुने हैं — और सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, GCC के बराबर में टेक्सटाइल, हस्तशिल्प, जेम्स-ज्वेलरी, एग्रो-प्रोसेसिंग और डेयरी हैं: यानी जयपुर का अपना काम। तरीक़ा वही: सोलर-विंड पर बिजली ड्यूटी माफ़, स्टाम्प ड्यूटी और land conversion में छूट, Raj Nivesh से सिंगल विंडो।

आपको क्या करना हैजो विस्तार "कभी करेंगे" कहकर रखा है — बड़ी यूनिट, सोलर छत, किराए के शेड की जगह अपनी फैक्ट्री — वह नामी फोकस-सेक्टर पॉलिसी में अलग भाव पर बैठता है। इस तिमाही कुछ भी साइन करने से पहले incentive की सूची अपने प्लान से मिलवा लीजिए।

स्टार्टअप की खबरें17 – 22 अगस्त 2026

20 भारतीय स्टार्टअप ने $469.8 मिलियन जुटाए — पिछले हफ़्ते से 94% ज़्यादा, दो सुस्त हफ़्तों के बाद।
वॉइस-AI कंपनी Wispr Flow ने Menlo Ventures से $280 मिलियन उठाए — अकेले हफ़्ते का करीब 60%।
Navi ने $100 मिलियन और डेटा-सेंटर कंपनी CtrlS ने $26.1 मिलियन जुटाए। 2026 में अब तक: 623 राउंड में $8.91 बिलियन।

याद दिला दें

अगले छह हफ़्ते जो FY27 की पेनल्टी तय करेंगे — एक नज़र में

संदर्भ · compliance पंचांग से

इस रविवार से मध्य-अक्टूबर तक तारीख़ों की सीढ़ी: 31 अगस्त ITR-3/4 (बिना ऑडिट) · 7 सितंबर अगस्त का TDS · 11 सितंबर GSTR-1 · 15 सितंबर एडवांस टैक्स दूसरी किस्त (कुल 45%) · 20 सितंबर GSTR-3B · 30 सितंबर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (3CA/3CB + 3CD) · 7 अक्टूबर TDS · 15 अक्टूबर TCS रिटर्न · 31 अक्टूबर ऑडिट वाले ITR और Q2 का TDS रिटर्न। ऑडिट रिपोर्ट की तारीख़ चूकी तो ऑडिट ITR प्लान से भागदौड़ बन जाता है।

आपको क्या करना हैसितंबर की चारों तारीख़ें आज ही अपने कैलेंडर में डालिए — बगल वाले पंचांग में इसी का बटन है। एडवांस टैक्स ही वह चीज़ है जो धंधे वाले भूलते हैं: 15 सितंबर तक 45%, और हिसाब इस साल के अनुमानित मुनाफ़े पर, पिछले साल पर नहीं।

इस हफ़्ते का सवालहर अंक में एक

“सब कहते हैं ITR की तारीख़ तो हर बार बढ़ती है। मैं extension का इंतज़ार कर लूँ ?”

नहीं। ITR-3/4 की 31 अगस्त खुद ही बढ़ी हुई तारीख़ है — Finance Act 2026 ने बिना-ऑडिट वाले बिज़नेस रिटर्न 31 जुलाई से एक महीना आगे किए थे। इस अंक तक CBDT का आगे का कोई इशारा नहीं, और पिछली बार तारीख़ें पोर्टल बिगड़ने पर बढ़ी थीं, भीड़ पर नहीं। इंतज़ार किया और extension नहीं आया तो रिटर्न belated: 234F में ₹5,000 तक की फ़ीस, बक़ाया टैक्स पर 234A का ब्याज, और धंधे का घाटा carry forward नहीं। घाटा पूरा आपका; फ़ायदा बस एक हफ़्ता टली हुई काग़ज़ी मेहनत।

अपना सवाल भेजिए — हर अंक में एक का जवाब देते हैं

इकॉनमी एक नज़र में

रेपो रेट	5.25%	न्यूट्रल
SDF	5.00%	—
MSF / बैंक रेट	5.50%	—
GDP FY27	6.7%
महंगाई FY27	5.0%
अगली RBI बैठक	5–7 Oct 2026
CPI (जुलाई)	4.45%	19 महीने में सबसे ऊँची
ब्रेंट क्रूड	$93.93	+7% हफ़्ता

जून तिमाही में देश की ग्रोथ 7.8% रही। 2026-27 के लिए GST से कमाई ₹10.19 लाख करोड़ मानी गई है, जो इस साल के ₹10.46 लाख करोड़ से कम है।